राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

ठळक मुद्दे राइट टू प्रायव्हसी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केलं आहे.

नवी दिल्ली, दि. 23 - राइट टू प्रायव्हसी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.  राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय यापूर्वी देण्यात आला होता. खरकसिंग प्रकरणात सहा न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९६० मध्ये तर एम. पी शर्मा यांच्या याचिकेवर १९५० मध्ये आठ सदस्यांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना या निर्णयाचा दाखला दिला होता. तसंच सरकार व्यक्तिगत गोपनीयतेचं उल्लंघन करत नसल्याचं सरकारने म्हटले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाने एकमताने व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनीदेखील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

#FLASH Supreme Court's nine judge bench upholds #RightToPrivacy as a fundamental right. pic.twitter.com/dB3yCdABZq

— ANI (@ANI) August 24, 2017

सुप्रीम कोर्टातील 9 सदस्यांच्या घटनापीठाने आज व्यक्तिगत गोपनियता मुलभूत अधिकार (Right to privacy) आहे की नाही याबाबत निर्णय दिला आहे .राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होईल असं बोललं जातं आहे. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो असा दावा करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारला मोठा झटका मानला जातो आहे. राइट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकारी नाही, असं सरकारने कोर्टात सांगितलं होतं. कोर्टाच्या या निर्णयाचा सरळ परिणाम आता आधार कार्ड आणि इतर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर होणार आहे.

सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. नऊ सदस्यांच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश जे एस खेहर, न्या. जे चेलमेश्वर, न्या. शरद बोबडे, न्या. आर के अग्रवाल, न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. अभय सप्रे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस के कौल आणि न्या. एस अब्दुल नाझीर यांचा समावेश होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविषयी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी माहिती दिली आहे. जर भविष्यात प्रवासासाठी किंवा खरेदीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आलं तर ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरील अतिक्रमण ठरेल. या निर्णयामुळे एक प्रकारे केंद्राला धक्काच बसला आहे. कारण व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारकडून कोर्टात करण्यात आला होता. निकालात ‘आधार’साठी बायमेट्रीक माहिती देण्याविषयी भाष्य करण्यात आलेले नाही असं, वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितलं

दरम्यान, आधार कार्ड वैध की अवैध, यावर सुप्रीम कोर्टाने कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. आधार कार्डसंदर्भातील प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल. त्यावर वेगळी सुनावणी केली जाणार आहे.

युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती. आधारसाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

राइट टू प्रायव्हसी मूलभूत अधिकार ठरल्याचे काय परिणाम होतील?
वैयक्तिक गोपनियता हा मूलभूत अधिकार नसल्याचं सरकारने कोर्टात सांगितलं होतं. जर व्यक्तिगत गोपनियतेला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला, तर व्यवस्था चालवणं कठीण होऊन बसेल, अशी चर्चा सुरू आहे. तसंच कुणीही व्यक्तिगत गोपनियतेचं कारण देत फिंगर प्रिंट, फोटो किंवा अन्य माहिती देण्यास नकार देऊ शकतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता आधार कार्ड, पॅन डिटेल्स यासारख्या बाबी सार्वजनिक होणार नाहीत.