दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगातून बाहेर येताच दोन दिवसांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. त्यांना भेटून १७ सप्टेंबरला केजरीवाल राजीनामा देऊ शकतात. केजरीवालांनी याचबरोबर लवकरात लवकर निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. यामुळे असे झाले तर महाराष्ट्रासोबतच दिल्लीत निवडणुका लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दिल्ली सरकारच्या मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांनी राज्यात महाराष्ट्रासोबत निवडणुका घ्याव्यात. केजरीवालांच्या राजीनाम्यामुळे यावरून राजकारण तापू लागले आहे. भाजपाने याला प्रसिद्धीसाठी केलेला स्टंट असल्याचे म्हटले आहे. तर आपने आता हे सर्व भाजपवर अवलंबून असल्याचे म्हणत भाजपाच्या कोर्टात चेंडू टोलविला आहे.
केजरीवालांच्या राजीनाम्यानंतर आतिशी मुख्यमंत्री होतील असे सांगितले जात असले तरी आपने मुदतपूर्व निवडणुकीचा पर्याय खुला ठेवला आहे. आपचे विधानसभेत बहुमत आहे, यामुळे उपराज्यपाल सरकार स्थापनेसाठी बोलवतील, असा अंदाज भारद्वाज यांनी व्यक्त केला आहे. परंतू, असे न झाल्यास दिल्लीत निवडणूक लावायची की नाही याचा चेंडू आता भाजपाच्या कोर्टात असल्याचे ते म्हणाले.
केजरीवालांना नेमके काय हवेय, त्यांनी कोणती खेळी खेळली आहे, हे अद्याप भाजपाच्या लक्षात आले असावे. दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणाच्या निवडणुका आहेत. तिथे भाजपातील नाराज नेते आपकडे वळले आहेत. हरियाणात भाजपाचे पानिपत होणार असे चर्चिले जात आहे. महाराष्ट्रातही भाजपसाठी चांगले वातावरण नाही. याचा फायदा केजरीवालांना दिल्लीत होऊ शकतो. जोपर्यंत जनता सांगणार नाही तोपर्यंत मी सत्तेच्या या खुर्चीवर बसणार नाही, अशी भूमिका केजरीवालांनी घेतली आहे. यामुळे अबकारी घोटाळा प्रकरणातील अटक केजरीवाल भाजपविरोधी लाटेत चांगल्याप्रकारे वापरून घेणार आहेत.
महाराष्ट्रासोबत निवडणूक शक्य?लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 15 नुसार निवडणूक आयोग विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर 2019 मध्ये आणि दिल्लीत विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारी 2020 मध्ये झाल्या होत्या. त्यामुळे घटनात्मकदृष्ट्या दोन्ही राज्यात एकाच वेळी विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. परंतू, जर यात राजकारण आड आले तर केजरीवालांचा नोव्हेंबरमधील निवडणूक घेण्याचा डाव त्यांच्यावरच उलटू शकतो. आयोग या निवडणुका फेब्रुवारी, मार्चमध्ये पण घेऊ शकतो.