नवी दिल्ली : संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाप्रसंगी खासदारांना दिलेल्या संविधानाच्या प्रतीमध्ये ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ हे शब्द वगळल्याचा आरोप, काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केल्याने वाद निर्माण झाला.
या वादाबद्दल काँग्रेससंसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांना विचारले असता त्या पत्रकारांना म्हणाल्या, “हे (धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी शब्द) प्रस्तावनेत खासदारांना देण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतमध्ये नव्हते.”
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, खासदारांना दिलेली प्रत संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूळ आवृत्ती आहे आणि घटनादुरुस्तीनंतर ते शब्द जोडण्यात आले. हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगून चौधरी म्हणाले की, अतिशय हुशारीने हे शब्द वगळण्यात आले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या हेतूंवर शंका व्यक्त केली. हे शब्द १९७६ नंतर राज्यघटनेत जोडण्यात आले होते, याची जाणीव असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले, परंतु “माझ्यासाठी ही एक गंभीर समस्या आहे. मला त्यांच्या हेतूबद्दल शंका आहे, कारण त्याचे मन स्वच्छ दिसत नाही. जर कोणी संविधानाची प्रत देत असेल तर ती ताजी आवृत्ती असावी, असे अपेक्षित असते,” असे ते म्हणाले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (भाकप) नेते विनय विश्वम यांनी अशा प्रकारे कथितपणे शब्द हटवणे हा गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे.