न्यायाधीशांविरुद्ध अपशब्द वापरल्याबद्दल वकिलाला ६ महिन्यांचा तुरुंगवास, असं काय म्हणाला? वाचा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 11, 2025 11:44 IST2025-04-11T11:42:15+5:302025-04-11T11:44:56+5:30
भरकोर्टात न्यायधीशांविरुद्ध अपशब्द वापरणे एका वकिलाला महागात पडले. याप्रकरणी न्यायालयाने वकिलाला सहा महन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दोन हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

न्यायाधीशांविरुद्ध अपशब्द वापरल्याबद्दल वकिलाला ६ महिन्यांचा तुरुंगवास, असं काय म्हणाला? वाचा
न्यायाधीशांविरुद्ध अपशब्द वापरल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका वकिलाला ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दोन हजार रुपये दंडही ठोठावला. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती ब्रिजराज सिंह यांनी संबंधित वकिलाला तीन वर्षांसाठी उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यापासून का रोखले जाऊ नये? असाही प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत येत्या १ मे २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान वकिलाने न्यायधीशांना गुंड म्हटले, असे सांगण्यात आले.
अशोक पांडे असे वकिलाचे नाव आहे. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती ब्रिज राज सिंह यांच्या खंडपीठाने वकील अशोक पांडे यांना न्यायालयाच्या फौजदारी अवमानाबद्दल दोषी ठरवले. २००३ ते २०१७ दरम्यान वकील अशोक यांनी केलेल्या गैरवर्तनाचे अनेक अहवाल आहेत. वकील अशोक यांच्या वागणुकीवरून असे दिसून येते की, ते जाणूनबुजून न्यायालयाच्या अधिकाराला कमी लेखत आहे आणि आपली चूक देखील मान्य करत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण चार वर्षे जुने आहे. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी वकील अशोक पांडे खंडपीठासमोर गणवेशाऐवजी सिव्हिल ड्रेसमध्ये होते आणि त्यांच्या शर्टची बटणेही उघडी होती. न्यायालयाने त्यांना गणवेश घालण्याचा सल्ला दिला. पण वकील अशोक यांनी नकार देत वाद घातला आणि कपड्यांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. एवढेच नाही तर, त्यांनी न्यायालयीन कामकाजातही अडथळा आणला आणि अपशब्द वापरले. तसेच न्यायाधीशांवर गुंडासारखे वागण्याचा आरोप केला.
सहा महिन्यांचा तुरुंगवास
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, याआधीही वकील अशोक पांडे यांनी अनेकदा कोर्टात गैरवर्तन आणि अपशब्द वापरले. वकील अशोक पांडे यांनी आजपर्यंत त्यांच्यावरील आरोपांवर कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही, त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवून ६ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली.