अलाहाबाद हायकोर्टच्या न्यायमूर्तीवर गुन्हा दाखल; वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाजूने निकालाचे प्रकरण

शुक्ला हे उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आहेत.

नवी दिल्ली : वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाजूने निकाल दिल्याचा आरोप असलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांच्यावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला आणि लखनौतील त्यांच्या निवासस्थानी छापेही टाकले, असे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले.
शुक्ला हे उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आहेत. सीबीआयने याचप्रकरणी छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आय. एम. कुद्दुसी, प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष भगवान प्रसाद यादव, पालाश यादव आणि खासगी व्यक्ती भावना पांडे व सुधीर गिरी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला.
‘न्यायमूर्ती श्री नारायण शुक्ला यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून गुन्हेगारी कटात प्रवेश केला आणि बी. पी. यादव व पालाश यादव यांना आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी फायदा घेतला’, असे सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे. ट्रस्ट लखनौत वैद्यकीय महाविद्यालय चालवते. २०१७ मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठीच्या समुपदेशन सत्रातून महाविद्यालयाला वगळण्यात येऊ नये म्हणून तसा आदेश काढण्यासाठी शुक्ला यांंनी फायदा घेतला.
शुक्ला यांनी गैरवर्तन केल्याची माहिती मिळाल्याच्या आधारावर केल्या गेलेल्या प्राथमिक चौकशीवरून सीबीआयने ८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यावर खळबळ उडाली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांंनी यावर्षी जुलैमध्ये शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिल्यावर शुक्ला यांच्यावर चार डिसेंबर, २०१९ रोजी सीबीआयने नव्याने गुन्हा दाखल केला. शुक्ला आणि इतरांच्या केलेल्या प्राथमिक चौकशीची माहिती सीबीआयने गोगोई यांना दिली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निदर्शनास ते प्रकरण (शुक्ला यांचे गैरवर्तन) आणल्यानंतर त्यांनी प्राथमिक चौकशी सांगितली होती. सीबीआयने शुक्ला यांच्यावर नियमित खटला चालवण्यासाठी परवानगी मागताना प्राथमिक चौकशीवरील छोटी टिप्पणी घटनाक्रमासह सरन्यायाधीशांपुढे ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीवर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली गेल्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.