"ये कबूल नहीं, हम...!"; ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ विधेयकावर भडकला

यासंदर्भात बोलताना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, वक्फसंदर्भातील विद्यमान कायदा भारतीय संविधानांतर्गतच येतो आणि तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्याअंतर्गतही येतो...

वक्फ संसोधन बिलासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या जेपीसीने गुरुवारी संसदेत आपला अहवाल सादर केला. या अहवालावर ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे आक्षेप घेतला आहे. यासंदर्भात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने पत्राकार परिषद घेत, भारतात आपल्या मालमत्तेवर शीख आणि हिंदूंचा जेवढा अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार मुस्लीम समाजाचाही आहे, असे म्हटले आहे.

यासंदर्भात बोलताना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, वक्फसंदर्भातील विद्यमान कायदा भारतीय संविधानांतर्गतच येतो. तो धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कायद्याअंतर्गतही येतो.

रहमानी म्हणाले, ज्या पद्धतीने शिख समाज त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करतात, त्याच पद्धतीने हिंदूंनाही स्वातंत्र्य  आहे. यावर आमचा काहीही आक्षेन नाही. मात्र जेवढा अधिकार हिंदू आणि शिख समाजाचा आहे, तेवढाच आम्हा मुस्लिमांचाही आहे. मात्र, नव्या कायद्यानुसार, दोन मुस्लिमेतर लोकांना वक्फ बोर्डात ठेवले जाईल. तसेच यात सरकारचा जो कुणी अधिकारी असेल, तो मुस्लीमच असावा हे देखील आवश्यक नाही.

आमची लढाई सत्ताधाऱ्यांशी - पर्सनल लॉ बोर्ड
खालिद सैफुल्ला रहमानी म्हणाले, एके दिवस संपूर्ण देश वक्फ बोर्डाचा होऊन जाईल, असे म्हणणे निरर्थक आहे. हे सर्व सरकारकडून पसरवले जात आहे. आमच्या वक्फच्या लढ्यात हिंदू-मुस्लीम संबंध नाही. ही केवळ आमच्या अधिकाराची लढाई आहे. हा संघर्ष सत्ताधाऱ्यांसोबत आहे. सर्व न्यायप्रिय हिंदू आम्हाला साथ देतील अशी आशा आहे. आपल्या देशाच्या संविधानात आपल्याला मूलभूत अधिकाराच्या स्वरुपात धार्मिक बाबी चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

आम्हाला हे अमान्य... - मुस्लीम पर्सनल बोर्ड
खालिद सैफुल्ला रहमानी पुढे म्हणाले, "आपल्याल देशाच्या संविधानात मूलभूत अधिकार म्हणून धार्मिक बाबींसंदर्भात अधिकार देण्यात आला आहे. समान नागरी कायदा हा यावरील हल्ला आहे. प्रत्येक समाजाच्या, धर्माच्या आपापल्या काही पद्धती असतात. यामुळे आपण सर्वांवर समान कायदा कसा लादू शकता? देशात अस्पृश्यता, असमानता, बेरोजगारी असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, मात्र ते बाजूला ठेवून सरकार वक्फच्या विरोधात काम करण्यात व्यस्त आहे. आम्हाला हे मान्य नाही. आम्ही याविरुद्ध शेवटपर्यंत लढू. सरकारने बंधुत्वाचा विचार करायला हवा.

याच बरोबर, कपिल सिब्बल हे या प्रकरणात आमचे वकील आहेत, त्यांच्याशी या प्रकरणावर कायदेशीर चर्चा सुरू आहे. या लढाईत जमियत उलेमा-ए-हिंद देखील आमच्यासोबत आहे, असे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष अर्शद मदनी यांनी म्हटले आहे.