अल फलाह युनिव्हर्सिटीचे चेअरमन जावेद सिद्दीकी यांच्या अडचणी वाढल्या; आता घरावर चालणार बुलडोझर 

नुकत्याच झालेल्या दिल्ली स्फोट प्रकरणात अल फलाह युनिव्हर्सिटीत शिकवणाऱ्या व्यक्तीचे नाव समोर आल्यामुळे ही युनिव्हर्सिटी चर्चेत आली होती.

मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे राहणारे आणि अल फलाह युनिव्हर्सिटीचे चेअरमन जावेद सिद्दीकी यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. महू येथील त्यांच्या चार मजली घरावर कॅन्टोनमेंट बोर्डाने अवैध बांधकामाच्या प्रकरणी कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. महू कॅन्ट बोर्डाने या घरावरील अतिरिक्त बांधकाम हटवण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे आणि तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. निर्धारित वेळेत बांधकाम न काढल्यास, थेट अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जाईल.

महू कॅन्ट क्षेत्रात असलेले हे बहुमजली घर कॅन्ट बोर्डाच्या नजरेखाली होते. बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या घरामध्ये परवानगीशिवाय अतिरिक्त मजला बांधण्यात आला आहे, जो नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यांना यापूर्वीही तोंडी सूचना देण्यात आल्या होत्या, पण त्यांच्याकडून त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे अखेरीस बोर्डाने आता औपचारिक नोटीस जारी करून कठोर भूमिका घेतली आहे.

तीन दिवसांचा अल्टिमेटम आणि खर्चाची वसुली

कॅन्ट बोर्डाच्या नोटीसीनुसार, मालकाने तीन दिवसांच्या निर्धारित वेळेत अवैध बांधकाम स्वतःहून हटवावे. अन्यथा, बोर्ड स्वतः जेसीबीद्वारे त्यावर कारवाई करेल. एवढेच नव्हे, तर कारवाईचा खर्चही घरमालकाकडून वसूल केला जाईल. या घरावर नोटीस चिकटवल्यानंतर परिसरात चर्चांना उधाण आले आहे. नुकत्याच झालेल्या दिल्लीस्फोट प्रकरणात अल फलाह युनिव्हर्सिटीत शिकवणाऱ्या व्यक्तीचे नाव समोर आल्यामुळे ही युनिव्हर्सिटी चर्चेत आली होती.

दिल्लीस्फोटाशी जोडले जात आहे प्रकरण

या घटनेनंतर, युनिव्हर्सिटी व्यवस्थापन आणि संबंधित व्यक्तींवर विविध तपास यंत्रणांचे लक्ष आहे. युनिव्हर्सिटीचे चेअरमन जावेद सिद्दीकी यांच्या घरावर होत असलेल्या या कारवाईलाही काही लोक दिल्ली स्फोटाच्या प्रकरणाशी जोडून पाहत आहेत.

स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, कॅन्ट क्षेत्रात बांधकामाचे नियम अत्यंत कडक आहेत आणि परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त बांधकाम करणे दंडनीय अपराध आहे. नियमांचे पालन व्हावे यासाठी कॅन्ट बोर्डाचे पथक सतत परिसरात सर्वेक्षण करत आहे.

कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष

जावेद सिद्दीकी यांच्या घरावर होऊ घातलेल्या संभाव्य कारवाईमुळे प्रशासकीय स्तरावरही खळबळ आहे. आता नोटीसची मुदत संपल्यावर बोर्ड खरोखर बुलडोझर चालवणार की घरमालक स्वतः बांधकाम काढून दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार, याकडे लक्ष लागले आहे.