तीन एफएसआयला राष्ट्रवादीचा विरोध विकास आराखडयावर अजित पवारांची सरप्राईज बैठक

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात (डीपी) उठविण्यात आलेली आरक्षणे, रद्द करण्यात आलेले प्रमुख डीसी रूल तसेच मेट्रोसाठी निधी उभारण्याच्या नावाखाली शहरात ी बांधकामाकरिता प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तीन एफएसआयला विरोध करण्याचा निर्णय सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने घेतला आहे. याबाबतच्या सूचना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी बुधवारी महापालिकेच्या पदाधिका-यांसह नगरसेवकांना स्वत: कडक शब्दात दिल्या . तसेच विकास आराखडयाबाबत कोणतेही गटतट न करता, पक्षाचा विचार करून शहरासाठी निर्णय घेण्याचे सांगत डीपीवरून नाराज नगरसेवकांचे कानही पवार यांनी टोचले आहेत. त्यामुळे डीपीतील तीन एफएसआयवरून सर्वपक्षात एकमत होण्याची शक्यता असून आरोप प्रत्यारोपामुळे मुख्यसभेत मान्यतेसाठी रखडलेला डीपी मान्य होण्याचा रस्ताही मोकळा झाला असल्याची चर्चा आहे.
डीपी मध्ये उठविण्यात आलेली आरक्षणे आणि बांधकाम नियमांच्या तरतुदीबाबत राष्ट्रवादीसह सर्वच राजकिय पक्षांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत.त्यातच डीपीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाल्याने राष्ट्रवादी कडून नगरसेवकांची मते जाणून घेण्यासाठी आणि अभ्यास करण्यासाठी दहा सदस्यांची समिती नेमली आहे. बुधवारी पवार यांनी या महापौर बंगल्यावर या समितीबरोबर बैठक शहराध्यक्ष आणि खासदार अँड. वंदना चव्हाण यांनी बोलाविली होती. याच वेळी पवार यांचा खासदार चव्हाण यांना दूरध्वनी आला, यावेळी चव्हाण यांनी ही बैठक सुरू असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. त्यावेळी ती सुरू ठेवण्याच्या सूचना देत अवघ्या दहा मिनिटात कोणासही पूर्व सूचना न देता, पवार या बैठकीस आले. त्यामुळे सर्वच नगरसेवकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. त्यावेळी पवार यांनी स्वत: डीपी मध्ये मेट्रो झोनसह संपुर्ण शहरासाठी जो तीन एफएसआयची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यास पक्षाच्यावतीने विरोध करा असे सांगत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
तीन एफएसआय दिल्यास जे नागरिकरण वाढेल त्यासाठी ड्रेनेज, पाणी या सोयी-सुविधा कशा पुरविणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.े. दरम्यान राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांचाही वाढीव एफएसआयला विरोध होता. त्याप्रमाणे कॉंग्रेसने तीन एफएसआयला विरोध करण्याची भुमिका पक्षाच्या बैठकित घेतली आहे. त्यामुळे डीपीतील तीन एफएसआयची शिफारस बारगळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
====================
पवार यांनी केलेल्या काही प्रमुख सूचना
* 1987च्या आराखडयातील आरक्षणे कायम ठेवा
* पेठा वगळता इतर शहरातील रस्ता रूंदीकरण रद्द करू नये
* आर्थिक दुर्बल घटकांची घरकुल योजनांची (ईडब्लूएस) आरक्षणे कायम ठेवा
* इमारतींसाठी जी फायर एनओसी देण्याचे आयुक्तांचे जे अधिकार आहेत. ते कायद्याप्रमाणे कायम ठेवण्यात यावे.
* अँमीनीटी स्पेसची आरक्षणे वगळू नका
* इमारतीची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा
*उंच इमारतींमधील दोन जिन्यांची तरतूद कायम ठेवा
-----------------------------