नवी दिल्ली – राष्ट्रवादी कुणाची यावर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी शरद पवार गटाने मोठा दावा करत अजित पवार गटावर गंभीर आरोप केले आहेत. अजित पवार गटाने आयोगासमोर दाखल केलेले शपथपत्रे बोगस असल्याचं शरद पवार गटाने म्हणत अजित पवार गटावर कायदेशीर कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगासमोर शरद पवार गटाची बाजू मांडणारे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, जवळपास दीड तास निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू होती. आम्ही आजच्या सुनावणीत अनेक धक्कादायक वस्तूस्थिती आयोगासमोर ठेवली. जे दस्तावेज याचिकाकर्त्यांनी आयोगासमोर दाखल केलीत, जवळपास २० हजार प्रतिज्ञापत्रे आम्ही तपासली. त्यातील ८९०० प्रतिज्ञापत्र बोगस असल्याचे आम्ही सांगितले. जी व्यक्ती मृत आहे त्यांचेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेत. काही अल्पवयीन लोकांचे प्रतिज्ञापत्र दिलेत, काही अशी पदे आहेत जी राष्ट्रवादी पक्षाच्या संविधानात नाही. काही कागदपत्रात केवळ हाऊसवाईफ, झॉमेटो सेल्समन म्हणून सह्या केल्या आहेत असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत आम्ही २४ कॅटेगिरी बनवली असून त्यातून अजित पवार गटाने दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे बोगस आहेत. बनावटरित्या तयार करण्यात आली आहेत. केवळ खोट्या गोष्टीचे समर्थन करण्यासाठी हा प्रयत्न केला गेला. याचा अर्थ असा अजित पवार गटाकडे कुठलेही समर्थन नाही. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की, अजित पवार गटाविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी निवडणूक आयोगाला करण्यात आली. खोटी कागदपत्रे, खोटे जबाब नोंदवण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० तारखेला होणार असून या प्रकरणात सत्याचा विजय होईल असा विश्वास शरद पवार गटाने व्यक्त केला आहे.
काय आहे वाद?
शिवसेनेपाठोपाठ अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड करत सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेसोबत सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. अजित पवारांच्या निर्णयाला शरद पवार यांनी विरोध केला. त्यामुळे राष्ट्रवादीतच २ गट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यानंतर अजित पवार गटाने हा पक्षाचा निर्णय असून राष्ट्रवादी म्हणूनच ते सरकारमध्ये सहभागी झाल्याचं सांगितले. एकप्रकारे अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी आणि घड्याळ चिन्हावर दावा केला. त्यानंतर खरी राष्ट्रवादी कुणाची हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर गेला. सध्या निवडणूक आयोगात शरद पवार आणि अजित पवार गट यांच्यात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणी निवडणूक आयोग निर्णय देणार आहे.