शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
2
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
3
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
4
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
5
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
6
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
7
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
8
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
9
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
10
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
11
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
12
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
13
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
14
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
15
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
16
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
17
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
18
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
19
आता जगभरात व्यापार युद्धाचा भडका! अमेरिकेकडून ७० देशांसाठीही शुल्काची यादी जाहीर
20
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा

हवा नव्हे विष... दिल्लीच नाही तर आग्राही... ताजमहाल शोधा कुठेय?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 7, 2023 07:21 IST

नवी दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी घोषणा केली की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सम-विषम योजना लागू केली जाईल. २० नोव्हेंबरनंतर योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. 

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता चौथ्या दिवशीही खराबच राहिली. त्यामुळे १३ नोव्हेंबरपासून वाहनांच्या सम-विषम नंबर प्लेटनुसार वाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. चार वर्षांनी पुन्हा तोच उपाय येऊ घातला आहे. नवी दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी घोषणा केली की, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सम-विषम योजना लागू केली जाईल. २० नोव्हेंबरनंतर योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. दहावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षेची तयारी करत असलेले विद्यार्थी वगळता सर्व शाळांमधील वैयक्तिक वर्ग निलंबित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

बांधकामांवर बंदीसह अनेक उपायकेंद्र सरकारच्या दिल्ली-एनसीआरसाठी श्रेणी कृती आराखड्यात (जीआरएपी) सुचवलेल्या बांधकाम कामांवर आणि प्रदूषित ट्रकला राजधानीत प्रवेशावर बंदी यासारखे उपायही राबवण्यात येत आहेत. सरकारी व खासगी कार्यालयातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांनी घरून काम करण्याबाबत निर्णय दिवाळीनंतर घेतला जाईल. सोमवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हिवाळ्यात वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी कृती योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्या सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

दोन राज्यांमध्ये जुंपली प्रदूषणामुळे दोन राज्यांमध्ये जुंपली आहे. ‘आप’च्या मुख्य प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर यांनी आरोप केला की, हरयाणातील भाजप सरकारने शेतातील काडीकचरा जाळण्यापासून शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काहीही केले नाही. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी रविवारी आपशासित पंजाबमध्ये ३००० हून अधिक पेंढा जाळण्याच्या घटना घडल्याचा दावा केला.

सोमवारी ८ पट प्रदूषणसोमवारी दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची पातळी सरकारच्या निर्धारित सुरक्षित मर्यादेपेक्षा सात ते आठ पट जास्त नोंदवली गेली. सलग सातव्या दिवशी या प्रदेशात विषारी धुके कायम होते. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आजार होण्याची भीती आरोग्यतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने फटकारलेप्रदूषणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर कायमस्वरूपी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास अनास्था व्यक्त केल्यावर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.

टॅग्स :Uttar Pradeshउत्तर प्रदेशpollutionप्रदूषण