आधार पुन्हा बनणार सरकारसाठी डोकेदुखी?

आधार पुन्हा एकदा सरकारला प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर नवी डोकेदुखी बनण्याची चिन्हे आहेत

- संतोष ठाकूर 

नवी दिल्ली : आधार पुन्हा एकदा सरकारला प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर नवी डोकेदुखी बनण्याची चिन्हे आहेत. हा संघर्ष आधार प्राधिकरण आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) यांच्यात होणार असे दिसते. सीएससीची प्रशंसा स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली होती. आधार खेड्यापाड्यांत सरकारी सेवा, योजना पोहोचवण्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे सीएससी आणि आधार प्राधिकरण दोन्ही माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत मोडतात. संघर्षाचे मुख्य कारण स्वदेशी विरुद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी, असे वळण घेत आहे.

सीएससी चालवणारे उत्तर प्रदेशचे महेश म्हणाले की, डाटा लीकचा मुद्दा हे निमित्त आहे. आधार प्राधिकरणच्या प्रमाणनानंतरच आधारचे यंत्र विकत घेतले जाते. देशात २२ हजार सीएससीवर जवळपास ५० हजारांपेक्षा जास्त आधार यंत्रे आहेत. त्यांची संख्या वाढत आहे. सीएससी संचालक आपली आयुष्याची कमाई गुंतवून ही यंत्रे विकत घेतात. आम्ही ही यंत्रे खरेदी केली ती ते एक रोजगाराचे साधन आहे म्हणून. जेव्हा कोणी अद्ययावत नोंदी करण्यासाठी येतो तेव्हा दहा ते २० रुपये देतो. त्याचा सगळा डाटा आधार प्राधिकरणकडून तपासला जातो तर मग डाटा कुठे लीक होतो? मोठ्या कंपन्यांना काम देण्याचा हा सरळसरळ प्रयत्न आहे. यासाठी आधार केंद्र सुरू करण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या उलाढालीची अट घालण्यात आली आहे. याविरोधात आम्ही आधार प्राधिकरणला घेराव घालण्याच्या तयारीत आहोत.

काय आहे नेमका वाद?
सीएससी संचालकांचे म्हणणे असे आहे की, मोठ्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी उलाढाल आणि इतर अनेक नियम जोडून सीएससीकडून आधारचे काम हिसकावून घेतले जात आहे.

तिकडे आधारने याला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा आधार देऊन सांगितले की, डाटा लीकचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या धर्तीवर आधार प्राधिकरणची थेट देखरेख असलेले आधार सेवा केंद्र सुरू केले जातील. त्यामुळे डाटा लीकची शंका संपून जाईल, तरीही सीएससी संचालक आधार प्राधिकरणसमोर धरणे देण्याच्या तयारीत आहेत.