राज्यसभेने गुरुवारी 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' मंजूर केले, ज्यात संसद आणि राज्य विधानसभांच्या कनिष्ठ सभागृहात महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. विधेयक मंजूर झाले तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित होते. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने २१५ मते पडली, तर विरोधात एकही मत पडले नाही.
याच्या एक दिवस आधी म्हणजे बुधवारी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले. 'नारी शक्ती वंदन विधेयक' कायदा झाल्यानंतर, ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या ८२ वरून १८१ वर जाईल. राज्य विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव असतील.
छत्तीसगड सरकारमुळे महिलांना महागाईचा सामना करण्यास मदत: प्रियांका गांधी
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले होते की, सध्या विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे आणि ती वाढवण्याचा अधिकार संसदेला असेल. महिलांसाठी राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातीसाठीही आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.