न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणानंतर, एनजेसी पुन्हा चर्चेत; लवकरच राज्यसभेत सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावणार

काही दिवसापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटा सापडल्या. यानंतर, पुन्हा एकदा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग चर्चेत आला आहे.

काही दिवसापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्यानंतर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी सांगितले की, ते लवकरच राज्यसभेतील विविध पक्षांच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावतील आणि एनजेएसी कायद्याचा मुद्दा पुढे नेतील. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑक्टोबर २०१५ च्या निर्णयाचे उपराष्ट्रपती धनखड यांनी टीका केली आहे.

पैसाच पैसा..! लोकसभा निवडणुकीत खर्च झाले ३८६१ कोटी; शिल्लक राहिलेला रक्कम ऐकून थक्क व्हाल

राज्यसभेचे अध्यक्ष धनखड यांनी सोमवारी सभागृह नेते जेपी नड्डा आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत न्यायालयीन जबाबदारी आणि एनजेएसी कायद्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. दोन्ही नेत्यांनी धनखड यांच्या खोलीत चर्चा केली.  सभापतींनी नड्डा आणि खरगे यांना बैठकीसाठी पत्र लिहिले असल्याचे बोलले जात आहे. 

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी २१ मार्च रोजी उच्च सभागृहात उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवासस्थानातून रोख रकमेच्या जप्तीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर म्हणून, अध्यक्ष धनखड यांनी केलेल्या टिप्पण्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. २०१४ मध्ये एनजेएसी कायदा मंजूर झाल्यानंतर न्यायिक नियुक्त्यांसाठीच्या यंत्रणेचा उपराष्ट्रपतींनी उल्लेख केला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा रद्द केला.

राज्यसभेत धनखड यांनी काय सांगितले होते?

धनखड यांनी २१ मार्च रोजी राज्यसभेत म्हटले होते की, तुम्हाला सर्वांना आठवत असेल की या सभागृहाने जवळजवळ एकमताने मंजूर केलेली व्यवस्था. त्यावर कोणतेही मतभेद नव्हते. राज्यसभेत फक्त एक सदस्य अनुपस्थित होता. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन सरकारच्या या उपक्रमाला पाठिंबा दिला होता. भारतीय संसदेने मंजूर केलेल्या, देशातील १६ राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या आणि संविधानाच्या कलम १११ अंतर्गत माननीय राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेल्या विधेयकाची स्थिती काय आहे हे मला जाणून घ्यायचे आहे.

या देशाच्या संसदीय इतिहासात अभूतपूर्व एकमताने या संसदेने मंजूर केलेल्या ऐतिहासिक विधेयकात या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी खूप गंभीर तरतुदी होत्या. जर ही समस्या तेव्हाच संपवली असती तर कदाचित आपल्याला अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागले नसते. अशी घटना घडली आणि ती लगेच उघडकीस आली नाही, हे पाहून मला खूप वाईट वाटते, असंही धनखड म्हणाले.