गतवर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर तापवला होता. तसेच त्यानंतरही त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने काल अनपेक्षितरीत्या जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा करत विरोधी पक्षांना अवाक् केले होते. या मुद्द्यावर सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडल्यानंतर आता काँग्रेस आणखी एक मोठा राजकीय डाव टाकण्याच्या तयारीत आहे. आता आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून हटवून ६८ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे.
कर्नाटकमधील हुबळी येथून याबाबत बोलताना म्हणाले की, जर तामिळनाडूमध्ये ६८ टक्के आरक्षण देणं शक्य असेल तर देशभरात असं करणं का शक्य नाही. जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत केंद्र सरकारचा मानस संशयास्पद आहे. जर सरकारला खरोखरच जातनिहाय जनगणना करायची होती तर २०२१ ची जनगणना वेळीच झाली असती. तसेच तोपर्यंत कुठल्या समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती काय आहे हे देशाला समजले असते, असा टोला त्यांनी लगावला.
काँग्रेसचा हा कार्यक्रम संविधान वाचवा, देश वाचवा या घोषणेसह आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मल्लिकार्जुन खर्गे पुढे म्हणाले की, भाजपा जातनिहाय जनगणनेबाबत कधीच गंभीर नव्हती. मात्र काँग्रेसने दबाव आणल्यानंतर ते जातनिहाय जनगणना करण्यास तयार झाले आहेत. मात्र सरकार जातनिहाय जनगणना प्रामाणिकपणे पूर्ण करेल का याबाबत खर्गे यांनी शंका व्यक्त केली आहे. तीन महिन्यात जातनिहाय जनगणना करा, अन्यथा तुम्ही प्रामाणिकपणे हे काम करत आहात असं आम्ही समजणार नाही, असेही खर्गे यांनी सांगितले.