अखेर गुज्जर आंदोलन मागे

सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षणासाठी गेल्या आठ दिवसांपासून राजस्थानात सुरू असलेले गुज्जर समुदायाचे आंदोलन अखेर बुधवारी रात्री उशिरा मागे घेण्यात आले.

जयपूर/ नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्यांत पाच टक्के आरक्षणासाठी गेल्या आठ दिवसांपासून राजस्थानात सुरू असलेले गुज्जर समुदायाचे आंदोलन अखेर बुधवारी रात्री उशिरा मागे घेण्यात आले. दरम्यान, गुज्जर आंदोलनासोबत निपटण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निमलष्करी दलाचे ४५०० जवान राजस्थानकडे पाठवण्यात आले आहेत.
सरकारी नोकऱ्यांत ५ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात विधानसभेत विधेयक सादर करण्याचे राजस्थान सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर गुज्जर समाजाच्या शिष्टमंडळाने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. राजस्थान गुज्जर आरक्षण संघर्ष समितीचे संयोजक कर्नल किरोडीसिंह बैंसला यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने मंत्रीमंडळाच्या तीन सदस्यीय उप समितीशी यासंदर्भात बातचीत केली. उभय पक्षांत चर्चेच्या तब्बल पाच फेऱ्या झाल्या.
तत्पुर्वी, गुज्जर आंदोलकांनी अडवून धरलेले रस्ते व रेल्वेमार्ग तात्काळ मोकळे करा, असे निर्देश राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही गुरुवारी आठव्या दिवशीही दिल्ली-मुंबई रेल्वेमार्ग आणि जयपूर-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक ठप्प
राहिली.
सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा मागणीसाठी सरकारवर दबाव टाकण्याच्या इराद्याने गुज्जर आंदोलकांनी हे मार्ग रोखून धरले आहेत. दरम्यान गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिती व राज्य सरकार यांच्या चर्चेची पाचवी फेरी सुरू झाली आहे. ही चर्चा निर्णायक टप्प्यात असल्याचे संकेत गुज्जर आंदोलकांनी दिले आहेत.

मुख्य सचिवांना फटकारले : गुज्जर आंदोलकांनी लोकांच्या अडचणी वाढल्या असूनही आत्तापर्यंत एकाही आंदोलकास अटक केली गेली नाही, यावर नेमके बोट ठेवत राजस्थान उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांचे चांगलेच कान टोचले. तुम्ही प्रशासन आणि कायदा व्यवस्थेचे प्रमुख आहात. राज्य सरकार व गुज्जर आंदोलकांत चर्चा सुरू असताना तुमच्यावर केवळ मूकदर्शक बनून राहण्याचे बंधन नाही. रेल्वे व रस्ते त्वरित मोकळे करा, असे न्यायालयाने या द्वयींना बजावले.