भारतासाठी(India) अफगाणिस्तानी(Afghanistan) आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे. दक्षिण पूर्व आशिया खंडाचं केंद्र असलेल्या अफगाणिस्तानात जर भारताने ठाम जागा बनवली तर ते फक्त पाकिस्तान (Pakistan) वर दबाव आणण्यास यश मिळणार नाही तर चीनवरही भारताला नियंत्रण मिळवता येईल. त्यासाठी तालिबान(Taliban) सोबत केवळ चर्चा नाही तर अमेरिकेसारख्या देशांकडून मान्यताही मिळवावी लागेल.
भारतच तालिबानशी चर्चा करतोय असं नाही तर तालिबानकडूनही काश्मीर आणि अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या भारतीय प्रकल्पांबाबत विधान आलं आहे. तालिबानलाही भारतासोबत चांगले संबंध हवेत. कंगाल पाकिस्तानऐवजी विकसित हिंदुस्तानसोबत ठेवण्यासाठी तालिबानचे प्रयत्न आहेत. तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा केला आहे. जगानेही कुठेतरी हे मान्य केले आहे. चीन, रशिया, पाकिस्तान, तुर्कीसारख्या देशांनी तालिबानी सत्तेला मान्यता दिली आहे. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने तालिबानविरोधात जो कडक पवित्रा घेतला होता तो सध्या घेत नाही. त्यामुळे भारतासाठी ही परिस्थिती खूप महत्त्वाची आहे.
भारताने नेहमी तालिबानसोबत चांगले संबंध ठेवण्याचे प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत. देशात सरकार कुणाचंही असलं तरी तालिबानी दृष्टीकोना एकसमान आहे. परंतु आता तालिबान अफगाणिस्तानात मजबूत स्थितीत आहे. त्यामुळे सध्याच्या सरकारला मागच्या दाराने त्याच्याशी चर्चा करावी लागेल. ही चर्चा कितपत यशस्वी ठरेल सांगता येत नाही. परंतु आता आपल्याला विलंब करुन चालणार नाही. तालिबानला मान्यता देऊन जागतिक राजकारणात भारत पुढाकार घेऊ शकतो.
तालिबान आता जुन्या दहशतवादी संघटनेच्या प्रतिमेतून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासोबत अफगाणिस्तानात दुसरा तालिबान उभा राहू नये यासाठी त्याला फंड आणि विकासाची गरज भासणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानऐवजी भारत तालिबानसाठी योग्य पार्टनर राहणार आहे. तसंही पाकिस्तानशी निगडीत अनेक कटू आठवणी तालिबानकडे आहेत. पख्तुन येथील लोकसंख्या पाकिस्तानसाठी नाखुश करणारी आहे. पाकिस्तान नेहमी अफगाणिस्तानचे तुकडे करण्याचा विचार करतोय हे अफगाणिस्तानला माहिती आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यातील वाढतं अंतर पाहता भारताने पुढाकार घ्यायला हवा असं तज्त्रांना वाटतं. अफगाणिस्तानात येताच तालिबाननं सर्वप्रथम भारताला त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करावेत असं आवाहन केले आहे.
भारताने सोबत येऊन अफगाणिस्तानात प्रकल्प राबवावेत अशीच तालिबानची इच्छा आहे. काश्मीर हा द्विपक्षीय आणि भारत-पाक यांच्यातील अंतर्गत मुद्दा आहे आम्ही त्यात पडणार नाही असं तालिबानने स्पष्ट केले आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानावर कब्जा मिळवल्यानंतर आता तिथे सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक निधीची त्यांना गरज लागणार आहे. भारत पहिल्यापासून अफगाणिस्तानला सहकार्य करत आला आहे. पाकिस्तान अफगाणिस्तानात खर्च करू शकत नाही कारण तो स्वत: कंगाल आहे. मुत्सद्दीपणा पाहता भारताने तालिबानसोबत चांगले संबंध ठेवण्याची गरज आहे. सध्याची परिस्थिती बदलली आहे. भारताला अफगाणिस्तान हातातून गमवायचं नाही. तालिबान स्वत:मध्ये बदल करु इच्छित आहे. त्यामुळे भारताने तालिबानशी संबंध चांगले ठेवल्यास ३ गोष्टीत फायदा होईल. अफगाणिस्तानात भारताने २२ हजार कोटी गुंतवणूक केली आहे ती डुबणार नाही. तालिबान मजबूत झाल्यानं काश्मीरमध्ये जी उत्पत्ती होऊ शकते ती होणार नाही आणि तिसरं महत्त्वाचं पाकिस्तान अफगाणिस्तानातील जमीन आणि तालिबानींना भारताविरोधात वापरु शकणार नाहीत.