नवी दिल्ली - गेल्या २० वर्षांपासून अफगाणिस्तानमध्ये तैनात असलेले अमेरिकी सैन्य माघारी गेल्यानंतर तालिबानने पुन्हा एकदा अगदी सहजपणे अफगाणिस्तानवर कब्जा केला आहे. (Afghanistan Crisis) दरम्यान, अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानने काबिज केल्यानंतर या सरकारला मान्यता द्यावी की, नाही यावरून आता जगातील बड्या देशांमध्ये मतमतांतरे दिसून येत आहेत. एकीकडे रशिया, चीन या देशांनी अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तर युरोपियन महासंघ आणि अमेरिका तालिबानबाबत प्रतिकूल आहेत. दरम्यान, आता तालिबानबाबत काय भूमिका घ्यायची याबाबत भारत सरकारकडून चाचपणी सुरू आहे. (India will clarify its position on the Taliban once the government is formed in Afghanistan)
दरम्यान, आज झालेल्या बैठकीमध्ये तालिबानला मान्यता देण्याबाबत कुठलाही निर्णय भारत सरकारकडून घेण्यात आलेला नाही. तर अफगाणिस्तानमध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर तालिबानला मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारत सरकार कोणती भूमिका घेईल हे पाहावे लागेल.
तालिबाबने अफगाणिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू करून इस्लामिक राज्य स्थापन करण्याची तयारी केली असली तरी आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जात आहे. तसेच अफगाणिस्तानची राजधानी असलेल्या काबुलवरही तालिबानने अगदी सहजपणे कब्जा केला होता. मात्र तालिबानला पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआयची मदत होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याबरोबरच चीनकडूनही तालिबान्यांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तालिबानी दहशतवादी भारतासाठी काश्मीरमध्ये डोकेदुखी ठरू, शकतात. त्या कारणाने भारताला तालिबानबाबत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.