अडवाणींना फुटला कंठ

‘राजकारणात एक आठवडा हा मोठा कालावधी असतो, या आठ दिवसात प्रचंड मोठी उलथापालथ घडू शकते’, असे म्हटले जाते. मोदी सरकारला याचा अनुभव सध्या येत आहे. ललित मोदी प्रकरणावरून मोदी सरकारच्या भोवती टीकेचे मोहोळ उठले असतानाच भाजपाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणी यांनी आणीबाणीला चार दशके पुरी होण्याचे निमित्त साधून मोदी सरकारवर लोकशाहीच्या तात्विक मुद्याचा आधार घेऊन तोफ डागली आहे. लोकशाही चिरडून टाकू शकणाऱ्या शक्ती आज जास्त प्रबळ झाल्या आहेत, असे अडवाणी यांचे प्रतिपादन आहे. पण तेवढ्यावरच थांबले तर ते अडवाणी कसले? सध्याचे राजकीय नेतृत्व प्रगल्भ नाही, असे म्हणता येणार नाही, पण या नेतृत्वात ज्या काही त्रुटी आहेत, त्यामुळे विश्वास वाटावा अशी स्थिती नाही, असाही शालजोडीतला टोला अडवाणी यांनी लगावला आहे. अडवाणी यांनी दिलेल्या या मुलाखतीचा अन्वथार्थ दोन प्रकारे लावणे गरजेचे आहे. त्यापैकी पहिला भाग हा अडवाणी यांना डावलून मोदी यांना नेतृत्वपदी बसविण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा निर्णय आणि भाजपामधील अडवाणी गटाची मोदी करीत असलेली कोंडी यांच्याशी संबंधित आहे. दुसरा भाग हा अडवाणींनी या मुलाखतीत जे काही ‘लोकशाही चिंतन’ केले आहे, त्या संदर्भातील आहे. मोदी यांना नेतृत्वपदी बसवण्याच्या संघाच्या निर्णयाला अडवाणी यांचा ठाम विरोध होता. पंतप्रधान होण्याच्या अडवाणी यांच्या मनिषेला पूर्ण विराम देणारा हा निर्णय असल्याने तो पचवणे त्यांना कठीण गेले आणि तेव्हापासून ते अस्वस्थ होते. त्यातच निवडणूक जिंकून नेतृत्व हाती येताच पक्षातील अडवाणी गटाची कोंडी करण्याचे डावपेच मोदी खेळू लागले. किंबहुना निवडणुकीआधीच गोवा येथे झालेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीस न जाऊन मोदी यांच्या निवडीला अडवाणी यांनी विरोध दर्शवला, तेव्हा दिल्लीतील त्यांच्या घरासमोर मोदी समर्थकांनी निदर्शने केली होती. पक्षाबाहेरच्याच नव्हे, तर भाजपातीलही विरोधकांना गप बसविण्यासाठी मोदी काय करू शकतात, याची ही चुणूक होती. गेल्या वर्षभरात मोदी यांच्या अशा कार्यशैलामुळे अडवाणी व त्यांचा गट यांच्यात असंतोष खदखदत होता. तोच आणीबाणीला ४० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने अडवाणी यांनी बोेलून दाखवला आहे. भाजपातील ही गटबाजी दिवसेंदिवस अधिकाधिक वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच आगामी बिहार निवडणुकीत भाजपाच्या हाती त्या राज्यातील सत्ता आली नाही, तर या गटबाजीला अंतर्गत लाथाळ्यांंचे स्वरूप येईल आणि मग विकासाच्या मुखवट्याआडचा मोदी यांचा खरा चेहरा देशापुढे येईल. पण बिहारमध्ये निसटता जरी विजय मोदी यांच्या पदरात पडला, तरी पक्षांतर्गत विरोधकांची कोडी करण्यासाठी मोदी अधिक दमदारपणे पावले टाकत राहतील. मोदी यांच्यावर शरसंधान करण्यासाठी अडवाणी यांनी आणीबाणीचा जसा सोयीस्कररीत्या वापर केला आहे, तोच प्रकार त्यांना आलेल्या लोकशाहीच्या उमाळ्याचा आहे. मोदी यांच्याऐवजी अडवाणी यांच्या हातीच नेतृत्वपदाची सूत्रे आली असती, तर त्यांना हा असा इतका लोकशाहीचा उमाळा आला असता काय? आणि अडवाणी यांना इतकीच राज्यघटनेने जनतेला दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याची व लोकशाहीची चिंता आहे, तर उपपंतप्रधान असताना २००२ साली गुजरातेत हिंदुत्ववाद्यांनी मुस्लिमांचा जो नरससंहार केला, तेव्हा अडवाणी का मोदी यांची सतत पाठराखण करीत होते? किंबहुना मोदी यांना दरवाजा दाखवावा, असे त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे मत होते. पण अडवाणी त्याच्या आड आले. या प्रसंगाचे सविस्तर वर्णन जसवंत सिंह यांनी त्यांच्या पुस्तकात केले आहे. तेव्हा कोठे गेली होती आज अडवाणी व्यक्त करीत असलेली लोकशाहीबद्दलची त्यांची आस्था? आणि मूळ प्रश्न आहे, तो अडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची व त्या अनुरूप हिंदुत्वाची संकल्पना मानतात की नाही हाच. ती मी मानत नाही, असे काही अडवाणी अजूनपर्यंत तरी म्हणालेले नाहीत. तसे ते म्हणत नाहीत, तोपर्यंत आज त्यांना आलेला लोकशाहीचा उमाळा खोटा आहे, असेच मानणे भाग आहे; कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार देशात प्रस्थापित झालेली आणि बहुसांस्कृतिकतेवर आधारलेली लोकशाही राज्यव्यवस्था संघाला मान्य नाही. भारतीय राज्यघटना ही निव्वळ विविध देशातील तरतुदी एकत्र करून विणलेली गोधडी आहे, तिचा येथील संस्कृतीशी काहीही संबंध नाही, ती फेकून दिली पाहिजे, असे संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवकर यांनी लिहूनच ठेवलेले आहे. ते अडवाणी नाकारू शकतच नाहीत; कारण याच सांस्कृतिक राष्ट्रवादामुळे त्यांनी अयोध्येची रथयात्रा काढली होती. त्यानंतर बाबरी मशीद पाडली गेली. तेव्हा अडवाणी यांनी नक्राश्रू ढाळले होते. भारतातील लोकशाहीचा वापर करून येथे संघाला ‘हिंदू राष्ट्र’ आणायचे आहे. त्यासाठी संघाची राजकीय आघाडी म्हणून आधी जनसंघ व नंतर भाजपा निवणुकीच्या राजकारणात सामील होत आले आहेत. आणीबाणी लादण्याची घोडचूक करून जनसंघ व संघाला राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची संधी इंदिरा गांधी यांनी मिळवून दिली. आज संघाच्या हाती स्वबळावर सत्ता आली आहे. पण अडवाणी यांना पंतप्रधानपद मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांची जी मळमळ आहे, ती लोकशाहीचा खोेटा उमाळा आणून ते बोलून दाखवत आहेत. इतकाच अडवाणी यांना अचानक कंठ फुटण्याचा मर्यादित अर्थ आहे.