केंद्र सरकारची मोठी कारवाई; खोट्या बातम्या दाखवणाऱ्या 6 YouTube चॅनलवर बंदी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 12, 2023 03:19 PM2023-01-12T15:19:15+5:302023-01-12T15:20:03+5:30
या सहा चॅनलवर खोट्या बातम्या प्रसारित केल्याचा आरोप आहे.
केंद्र सरकारची मोठी कारवाई; खोट्या बातम्या दाखवणाऱ्या 6 YouTube चॅनलवर बंदी
Next
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं मोठी कारवाई करत 6 यूट्यूब (YouTube) चॅनलवर बंदी घातली आहे. या सहा चॅनलवर खोट्या बातम्या (Fake News) पसरवल्याचा आरोप आहे. पीआयबी फॅक्ट चेक टीमनं या यूट्यूब चॅनेलवरील खोट्या बातम्यांचा पर्दाफाश केला होता, त्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीआयबीच्या फॅक्ट चेक टीमनं फेक न्यूजमधून कमाई करणाऱ्या 6 चॅनेलचे 100 हून अधिक व्हिडिओ तपासले आणि हे सर्व व्हिडिओ खोट्या बातम्यांवर आधारित असल्याचं आढळलं.
Information &Broadcasting ministry cracks down on fake news peddling YouTube Channels. Busted channels are part of the fake news economy. The channels use fake, clickbait & sensational thumbnails & images of television news anchors of TV Channels to mislead: PIB pic.twitter.com/EcE4RoBZ9e
— ANI (@ANI) January 12, 2023
गेल्या महिन्यात सरकारनं अशी यूट्यूब चॅनेल बंद करण्याबद्दल वक्तव्य केलं होतं, ज्यामध्ये खोट्या बातम्या प्रसारित केल्या जात आहेत. त्यावेळी सरकारनं विविध लोककल्याणकारी उपक्रमांबद्दल खोटी आणि खळबळजनक दावे, खोट्या बातम्या पसरवल्याबद्दल यूट्यूबला तीन चॅनेलवर बंदी घालण्यास सांगितलं होतं. त्यावेळी पीआयबीच्या फॅक्ट चेक युनिटने तीन चॅनेल फेक न्यूज पसरवत असल्याचं घोषित केलं होतं. मीडिया रिपोर्टनुसार, त्यावेळी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं यूट्यूबला आज तक लाइव्ह, न्यूज हेडलाईन्स आणि सरकारी अपडेट्स हे तीन चॅनेल काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. आज तक लाइव्ह इंडिया टुडे ग्रुपशी संबंधित नसल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं होतं.
यूट्यूब चॅनल फेक न्यूज देत होते
यूट्यूब चॅनलच्या बातमीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या आदेशानुसार बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका होतील असा दावा करण्यात आला होता. जे पूर्णपणे निराधार आहे. या चॅनलच्या व्हिडिओमध्ये यूपीच्या 131 जागांवर पुन्हा निवडणूक होणार असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयात असे एकही प्रकरण आलेलं नाही. ही देखील पूर्णपणे चुकीची माहिती आहे. याशिवाय यूट्यूब चॅनलच्या एका व्हिडिओमध्ये सरन्यायाधीशांनी पीएम मोदींवर कठोर कारवाई करत त्यांना दोषी घोषित केल्याचा दावा करण्यात आला होता.