संसदेतीलखासदार निलंबनाचे सत्र अद्यापही सुरूच आहे. गुरुवारी देखील तीन खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले. अशा प्रकारे संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून आतापर्यंत एकूण 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. ज्या तीन खासदारांना गुरुवारी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले, त्यांत नकुलनाथ, डीके सुरेश आणि दीपक बैज यांचा समावेश आहे.
लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी) विधेयक, 2023 पास झाल्यानंतर लगेचच या तीनही खासदारांवर कारवाई करत त्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई सरकारविरोधात संसदेपासून ते विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढल्यानंतर काही तासांतच करण्यात आली.
निदर्शनादरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दावा केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये सुरक्षा उल्लंघनाच्या मुद्द्यावर न बोलून, संसदीय विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, खासदारांचे निलंबन आणि विरोधकांच्या अनुपस्थितीत महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाल्यासंदर्भात बोलताना, सरकारला सभागृहात विरोधक नको आहेत, असे काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
कार्ति चिदंबरम म्हणाले, "हे क्रिकेटच्या सामन्यात फिल्डरशिवाय बॅटिंग करण्यासारखे आहे. ते फार दूरगामी कायदे आणत आहेत, ज्यांचा या देशाच्या दैनिक जीवनावर अत्यंत गंभीर प्रभाव पडेल. मात्र, यासंदर्भात त्यांना कसल्याही प्रकारची चर्चा अथवा असहमती नको आहे."
महत्वाचे म्हणजे, या निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांना केवळ हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात भाग घेता येणार नाही. जे 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे, त्यांत सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंधोपाध्याय, डिंपल यादव आणि दानिश अली आदींचा समावेश आहे.