एका आरोपीला जामीन मंजूर झाल्यानंतरही वेळेत न सोडल्याने आता उत्तर प्रदेश सरकारला मोठी नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे. हे प्रकरण राज्याच्या धर्मांतर विरोधी कायद्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणात, आरोपीला २९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता, तरीही त्याला सुमारे एक महिन्यानंतर, म्हणजेच २४ जून रोजी गाझियाबाद जिल्हा कारागृहातून सोडण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाकडून यूपी सरकारला फटकार!सुटकेस उशीर झाल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने २५ जून रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला कडक शब्दांत फटकारले होते. आरोपीला ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते आणि राज्य सरकारकडून या आदेशाच्या पालनाबाबतचा अहवाल मागवला होता. शुक्रवारी न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाला राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, भरपाईची रक्कम देण्यात आली आहे. आरोपीच्या वकिलानेही याची पुष्टी केली.
२८ दिवसांच्या विलंबावर कोर्टाची गंभीर टिप्पणीखरं तर, जामीन मिळाल्यानंतर गाझियाबादच्या कनिष्ठ न्यायालयाने २७ मे रोजी आरोपीला सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याच्या सुटकेला २८ दिवसांचा विलंब झाला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र टिप्पणी करत म्हटले की, 'व्यक्तीचे स्वातंत्र्य संविधानानुसार एक अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार आहे.' कोर्टाने हे देखील म्हटले की, 'एका किरकोळ तांत्रिक कारणामुळे एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे.'
विलंबामुळे चौकशीचे आदेशसर्वोच्च न्यायालयाने गाझियाबादच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात 'उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतरण प्रतिबंध अधिनियम, २०२१' च्या कलम ५(१)चा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. याच कारणामुळे कारागृह अधिकाऱ्यांनी २८ मे रोजी आदेशात सुधारणा करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, जी वेळेत निकाली काढता आली नाही. यामुळेच सुटकेस उशीर झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.