केंद्रीय विद्यापीठांच्या निवृत्तांना सातव्या आयोगानुसार पेन्शन

केंद्रीय विद्यापीठांमधून निवृत्त झालेल्या अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित पेन्शन देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यापीठांमधून निवृत्त झालेल्या अध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित पेन्शन देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे सुमारे २५ हजार निवृत्तांचे पेन्शन महिन्याला ६ ते १६ हजार रुपयांनी वाढू शकेल.
केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती टिष्ट्वटरवर दिली. केंद्र सरकारी कर्मचाºयांना व निवृत्त कर्मचाºयांना यापूर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.
आता तेच लाभ केंद्रीय विद्यापीठांमधील पेन्शनरनाही
देण्यात आले आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांखेरीज विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे संचालित अभिमत विद्यापीठांमधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांनाही या नव्या निर्णयाचा लाभ मिळेल.

या कर्मचाºयांनाही होणार लाभ

जावडेकर म्हणाले, राज्यांनी त्यांच्या कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या विद्यापीठांनी केंद्रीय विद्यापीठांना लागू असलेली वेतनश्रेणी स्वीकारली असेल किंवा यापुढे स्वीकारणार असतील तर अशी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमधील निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनाही वेतन आयोगानुसार सुधारित पेन्शन मिळू शकेल. असे संभाव्य लाभार्थी निवृत्त शिक्षक ८ लाख व शिक्षकेतर कर्मचारी १५ लाख असू शकतील.