आंदोलनावेळच्या आराखड्यानुसारच राम मंदिराची उभारणी व्हावी - परांडे

विश्व हिंदू परिषदेचा आग्रह; सरकारने तयार केलेला मंदिर आराखडा अमान्य

मुंबई : न्यायालयाच्या निर्णयाने अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी मंदिराच्या आराखड्यावरून सरकार आणि विश्व हिंदू परिषद आमनेसामने आल्याचे चित्र आहे. राम मंदिराचे आंदोलन शिगेला पोहोचले तेव्हापासूनच मंदिराचे जे संकल्पचित्र, आराखडा देशवासीयांपर्यंत पोहोचला त्यानुसारच मंदिर उभारले जावे, अशी आग्रही भूमिका मांडतानाच सरकारी मंदिर बनता कामा नये, असा स्पष्ट इशारा विहिंपचे अखिल भारतीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी रविवारी दिला.अयोध्या आणि शबरीमला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील अशोक सिंघल रुग्णसेवा प्रकल्पात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे म्हणाले की, राम मंदिर आंदोलनादरम्यान मंदिराचे एक संकल्पचित्र देशवासीयांपर्यंत पोहोचले होते. त्याच आराखड्यानुसार मंदिराची उभारणी व्हायला हवी. मागील २४ वर्षांत या आराखड्यानुसार मंदिरासाठी लागणारे ६० टक्के शिल्पस्तंभ कोरून तयार आहेत. त्यांचा वापर व्हायला हवा. मंदिरासाठी सहा कोटींहून अधिक लोकांनी संसाधने पुरवली आहेत. अयोध्येतील राम मंदिर हे सरकारी मंदिर बनता कामा नये. समाजाच्या पैशातून मंदिराची उभारणी व्हायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका हा काही चांगला विचार नाही. बाबर हा परदेशी आक्रमक होता आणि राम भारतीय स्वाभिमानाचा, आस्थेचा विषय आहे. ही बाब मुस्लीम समुदायाने समजून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.विहिंप अथवा रामजन्मभूमी न्यासाने मंदिर उभारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची निधी संकलानाची मोहीम हाती घेतली नसल्याचेही मिलिंद परांडे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. ट्रस्टच्या माध्यमातून मंदिर उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. या ट्रस्टमध्ये विहिंप सहभागी होणार का, या प्रश्नावर ट्रस्टमध्ये सहभागी होण्यात आम्हाला रस नाही. भव्य राम मंदिर उभारले जावे, इतकीच आमची भूमिका आहे. न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून संयमित निर्णय दिला आहे. सर्व पक्षांना न्याय देणारा हा निकाल आहे. त्यामुळे सर्व घटकांनी न्यायालयाचा निकाल स्वीकारायला हवा, असे मत त्यांनी या वेळी व्यक्त केले. न्यायालयाने देऊ केलेली पाच एकर जागा न स्वीकारण्याची भूमिका मुस्लीम पक्षकारांनी घेतली आहे. यावर, जागा स्वीकारावी की नाही, हा त्यांचा विशेषाधिकार असल्याचे परांडे म्हणाले. न्यायालयाचा निकाल आला असला तरी मशीद पाडली गेली होती, असे सांगत मशीद द्या, अशी भूमिका काही मुस्लीम नेत्यांनी घेतली आहे. याबाबत विचारले असता रामजन्मभूमी स्थानावर बाराव्या शतकातील वैष्णव शैलीतील मंदिर होते हा पुरातत्त्व खात्याचा अहवाल न्यायालयातही मान्य झाला आहे, याची आठवण परांडे यांनी करून दिली....त्याचा विचार शिवसेनेने करावाकाँग्रेसशी हातमिळवणी केल्याने शिवसेना हिंदुत्वापासून लांब गेली असे वाटते का, अशी विचारणा केली असता त्याचा विचार शिवसेनेने करायला हवा. केंद्र आणि राज्यात हिंदू हिताचे सरकार असायला हवे, त्यासाठी हिंदुत्ववादी शक्तींनी एकत्र राहावे, विभागणी-फाटाफूट टाळावी, अशी आमची भूमिका आहे. मात्र, त्यासाठी राजकीय घडामोडीत सामील होण्यात आम्हाला रस नसल्याचे मिलिंद परांडे यांनी स्पष्ट केले.राम मंदिराची उभारणी, गोरक्षण, धर्मांतरबंदी आणि देशभरातील एक लाखाहून अधिक सेवा प्रकल्पांत विहिंप व्यस्त आहे. त्यामुळे अन्य कोणते आंदोलन हाती घेण्याचा आमचा विचार नसल्याचे मिलिंद परांडे यांनी काशी आणि मथुरेबाबत विचारले असतास्पष्ट केले.