नवी दिल्ली- एससी-एसटी कायद्यातील बदलाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. परंतु कायद्यातील जुन्या तरतुदी कायम राहणार आहेत. तसेच न्यायालयानं तात्काळ अटकेला दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय केंद्र सरकारनं बदलला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते आणि अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मुलानं मोदी सरकारलाच गंभीर इशारा दिला होता. भाजपाबरोबर केलेली युती ही काही मुद्द्यांच्या आधारवर आहे, असंही एलजेपीनं स्पष्ट केलं होतं. तसेच दलितांवर होणा-या अन्यायाविरोधात कायद्यात कडक तरतूद केली पाहिजे आणि एनजीटीचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांना तात्काळ पदावरून पायउतार करा, अशी मागणीही चिराग पासवान यांनी केली होती.
दलित आणि आदिवासींच्या वाढत्या अत्याचारावर पक्षाचे नेते जनतेला तोंड देत आहेत. 2014मध्ये भाजपा आणि लोक जनशक्ती पार्टीमध्ये काही समाजांच्या हक्क्यांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर युती झाली होती. आमचा पक्ष एससी/एसटी कायदा कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकारकडे अध्यादेश काढण्याची गेल्या चार महिन्यांपासून मागणी करत आहेत. परंतु अद्यापही तो काढण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारला 7 ऑगस्टपर्यंत अध्यादेश काढण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरून अॅट्रॉसिटीचा पहिलाच कायदा कायम राहील. मोदी सरकारनं अध्यादेश न काढल्यास 2 एप्रिल रोजी केलेल्या विरोध प्रदर्शनापेक्षा 9 ऑगस्ट रोजी होणारं विरोध प्रदर्शन हे उग्र असल्याचे चिराग पासवान म्हणाले आहेत.