SC- ST Act: एससी-एसटी कायद्यातील बदलाला मंजुरी, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

एससी-एसटी कायद्यातील बदलाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली- एससी-एसटी कायद्यातील बदलाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. परंतु कायद्यातील जुन्या तरतुदी कायम राहणार आहेत. तसेच न्यायालयानं तात्काळ अटकेला दिलेल्या स्थगितीचा निर्णय केंद्र सरकारनं बदलला आहे.

Cabinet approves bringing the SC/ST prevention of atrocities Bill during monsoon session of the parliament amid the deadline set by LJP(Lok Janshakti Party) and Dalit organisations: Sources

— ANI (@ANI) August 1, 2018

न्यायालयाला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) बदल करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचंही केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत आपण दिलेला आदेश कृपया मागे घ्यावा, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. केंद्राच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत एफआरआय दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधीक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्याने त्यांनाही नाइलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल. त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. केंद्राने म्हटले आहे की, ही बाब खूपच संवेदनशील आहे आणि यामुळे देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे देशात लोकांमध्ये राग आणि अस्वस्थता आहे. त्यामुळे परस्परांतील सामाजिक सौहार्द बिघडले आहे. केंद्र सरकार कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गोंधळले आहे. त्यामुळे यावर पुनर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी, असे मत केंद्र सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले होते. 

गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीचे नेते आणि अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या मुलानं मोदी सरकारलाच गंभीर इशारा दिला होता. भाजपाबरोबर केलेली युती ही काही मुद्द्यांच्या आधारवर आहे, असंही एलजेपीनं स्पष्ट केलं होतं. तसेच दलितांवर होणा-या अन्यायाविरोधात कायद्यात कडक तरतूद केली पाहिजे आणि एनजीटीचे अध्यक्ष ए. के. गोयल यांना तात्काळ पदावरून पायउतार करा, अशी मागणीही चिराग पासवान यांनी केली होती.

दलित आणि आदिवासींच्या वाढत्या अत्याचारावर पक्षाचे नेते जनतेला तोंड देत आहेत. 2014मध्ये भाजपा आणि लोक जनशक्ती पार्टीमध्ये काही समाजांच्या हक्क्यांच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर युती झाली होती. आमचा पक्ष एससी/एसटी कायदा कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकारकडे अध्यादेश काढण्याची गेल्या चार महिन्यांपासून मागणी करत आहेत. परंतु अद्यापही तो काढण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारला 7 ऑगस्टपर्यंत अध्यादेश काढण्यास सांगितलं आहे. जेणेकरून अॅट्रॉसिटीचा पहिलाच कायदा कायम राहील. मोदी सरकारनं अध्यादेश न काढल्यास 2 एप्रिल रोजी केलेल्या विरोध प्रदर्शनापेक्षा 9 ऑगस्ट रोजी होणारं विरोध प्रदर्शन हे उग्र असल्याचे चिराग पासवान म्हणाले आहेत.