‘खुले रस्ते’ धोरण स्वीकारून सर्व बसना राष्ट्रीय परवाने द्या!

नवी दिल्ली : नागरी विमान वाहतुकीच्या बाबतीत जसे ‘खुले आकाश’ धोरण स्वीकारले तसेच रस्त्याने होणा-या प्रवासी वाहतुकीसाठीही ‘खुले रस्ते’ धोरण स्वीकारावे आणि सर्व बस परवाने राष्ट्रीय करून (नॅशनल परमिट) केंद्र व राज्य सरकारांनी त्यांच्यावर समान कर आकारणी करावी, अशी शिफारस राज्यसभेच्या प्रवर समितीने केली आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करण्यासाठी सादर केलेले विधेयक सविस्तर विचार विनिमयासाठी या समितीकडे पाठविण्यात आले होते. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने अलीकडेच सभागृहात अहवाल सादर केला.
अहवालात म्हटले की, एखाद्या बसला दक्षिणेच्या पाच राज्यांमध्ये प्रवासी वाहतूक करायची असेल तर त्यासाठी दर वर्षाला ४२ लाख रुपये परवाना शुल्क सर्व राज्यांना मिळून द्यावे लागते. या संदर्भात मंत्रालयाने असे सुचविले की, ‘एक देश, एक परवाना, एक कर’ हे सूत्र राज्यांनी मान्य केले तर राज्यांचा महसूल वाढेल. शिवाय एकाच वाहतूकदाराने मोजके परवाने घेऊन एखाद्या ठराविक मार्गावर मोठ्या संख्येने बस चालविण्याचे प्रकारही कमी होतील.
>समिती
म्हणते की...
राज्यांचा महसूल वाढणार असेल तर ‘एक देश, एक परवाना, एक कर’ हे सूत्र स्वीकारायला हरकत नसावी. त्यामुळे असे धोरण कसे राबविता येईल यावर केंद्र व राज्यांनी मिळून पद्धत ठरवावी.
>समितीच्या इतर शिफारशी
लांबच्या प्रवासाच्या बसमध्ये टॉयलेटची सोय सक्तीची करावी.
शिकाऊ वाहनचालन परवान्याची चाचणी आॅनलाइन पद्धतीने घ्यावी.
मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग स्कूलकडून यशस्वी प्रशिक्षणाचा दाखला घेतलेल्यांना पुन्हा चाचणीसाठी आरटीओने बोलावू नये.
रस्ते वाहतुकीच्या धोरणात पादचारी व सायकलस्वारांनाही स्थान द्यावे.
>गणवेशात कॅमेरे बसवा
वाहतूक आणि वाहनविषयक गुन्ह्यांची मनमानी हाताळणी व भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्यासाठी वाहतूक पोलीस व आरटीओ अधिकारी यांच्या गणवेशातच कॅमेरा बसविण्याची सोय करावी, असेही समितीने सुचविले आहे.
यामुळे वाहतूक उल्लंघन आणि वाहनविषयक गुन्ह्याच्या प्रसंगाचे डिजिटल रेकॉर्डिंग होईल व नियंत्रण कक्षात बसून ते त्याच वेळी पाहता येतील.