पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करणे क्रूरताच, आदेश कायम ठेवत हायकोर्टाने महिलेला झापले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 2, 2024 13:47 IST2024-09-02T13:46:58+5:302024-09-02T13:47:24+5:30
Court News: पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करणे हे क्रूरता असून, पत्नीनेच स्वत:च्या कुकर्माने कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त केले, असे इंदूर कोर्टाने म्हटले आहे. इंदूर खंडपीठात न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती विनोद द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करणे क्रूरताच, आदेश कायम ठेवत हायकोर्टाने महिलेला झापले
इंदूर - पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करणे हे क्रूरता असून, पत्नीनेच स्वत:च्या कुकर्माने कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त केले, असे इंदूर कोर्टाने म्हटले आहे. इंदूर खंडपीठात न्यायमूर्ती विवेक रुसिया आणि न्यायमूर्ती विनोद द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. घटस्फोट प्रकरणात पत्नीने पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने याला क्रूरता ठरवून घटस्फोटाला योग्य मानले. महिलेने पतीविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ आणि घटस्फोटाचा गुन्हा दाखल केला होता.
कोर्ट म्हणाले...
या निर्णयात न्यायालयाने पत्नीवरही भाष्य केले आहे. पत्नीनेच स्वत:च्या कुकर्माने कौटुंबिक जीवन उद्ध्वस्त केले आहे, असे उच्च न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले.
१२ ते १५ दिवसच सासरी राहिली, परत आलीच नाही
- कौटुंबिक न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकत्रित शिक्षा सुनावली होती. याला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कोर्टाने आदेशात म्हटले की, महिलेच्या पतीने प्रतिज्ञापत्रात माहिती दिली की, ती लग्नानंतर केवळ दोनदाच त्याच्या घरी आली होती. फक्त १२-१५ दिवसांसाठी ती सोबत राहिली.
- २०१७ पासून ती तिच्या आई-वडिलांसोबत राहते. या दरम्यान, ती सासरच्या घरी ती गरोदर राहिली आणि नंतर सासरच्या घरी येण्यासही तिने नकार दिला. तिचा पती, ननंद आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा गुन्हाही तिने दाखल केला होता. यानंतर, तिने गर्भपातही केला.
निर्णय योग्यच
पत्नीने आपल्याला न सांगता गर्भपात केल्याचे पतीने न्यायालयात सांगितले. याला कनिष्ठ न्यायालयाने चुकीचे ठरविले होते. आता उच्च न्यायालयानेही पत्नीची ही कृती चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच महिलेने दाखल केलेला हुंडाबळीचा खटलाही बंद करण्याचा निर्णय दिला होता. या आधारावर दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हणत महिलेची याचिका फेटाळली.