लाभाचे पद भोवले : ‘आप’चे २० आमदार ठरले अपात्र'

‘संसदीय सचिव’ हे लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले.

नवी दिल्ली : ‘संसदीय सचिव’ हे लाभाचे पद भूषविल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दिल्ली विधानसभेतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या (आप) २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. विधानसभेत ७० पैकी ६६ आमदार असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला या निर्णयाने धोका नसला, तरी केजरीवाल यांना हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे. त्यांनी राजीनामा देण्याच्या मागण्यालगेच सुरूही झाल्या. राष्ट्रपतींचा हा निर्णय घटनाबाह्य व लोकशाहीसाठी घातकअसल्याची भूमिका ‘आप’ने घेतली आहे.आम आदमी पार्टीच्या २० आमदारांना अपात्र घोषित करावे, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली होती. राष्ट्रपतींनी त्यास लगेच संमती दिली. त्यामुळे या आमदारांचे सदस्यत्व जाणे अपरिहार्य आहे.या कारवाईविरुद्ध ‘आप’ने न्यायालयात धाव घेतली आहेच. तेथे स्थगिती न मिळाल्यास या २० जागांसाठी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील.ज्या २० आमदारांना अपात्र घोषित केले गेले, त्यांनी १३ मार्च २०१५ ते ८ सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ‘संसदीय सचिव’ हे पद भूषविले होते. हे लाभाचे पद असल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, यासाठी प्रशांत पटेल या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली होती. ही याचिका राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केली होती.पटेल यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून निवडणूक आयोगाने आपच्या २० आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली होती. पटेल यांनी २१ आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी केली होती, पण त्यातील एका आमदाराने आधीच राजीनामा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारसींना राष्ट्रपतींना बांधील असतात. त्यामुळे ही शिफारस राष्ट्रपतींनी मंजूर केली.आता लक्ष हायकोर्टाकडे आयोगाच्या शिफारशीस स्थगिती द्यावी, अशी याचिका ‘आप’ने दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, यावर अंतिम निर्णय व्हायचा असल्याने, न्यायालयाने अंतरिम स्थगितीस नकार दिला होता. आता यावर सोमवारी सुनावणी व्हायची आहे. आता आम्हाला न्यायालयाकडूनच दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया आपचे मंत्री व अपात्र ठरलेल्यांपैकी एक मदनलाल यांनी व्यक्त केली.वेतन, भत्ते निकष नाही-मंत्र्यांच्या त्यांच्या कामात मदत करण्याचे काम संसदीय सचिवांचे असते. या आमदारांनी संसदीय सचिवपद स्वीकारलेले असले, तरी त्यांनी या कामासाठी वेतन किंवा भत्ते कधीही घेतले नाहीत असा दावा ‘आप’ने केला होता. मात्र, तो अमान्य करताना आयोगाने म्हटले की, अपात्रतेसाठी वेतन व भत्ते घेणे हा निकष नाही. संबंधित पद हे ‘लाभा’चे असणे पुरेसे आहे. यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या जया बच्चन प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला होता.यांची आमदारकी गेली-आदर्श शास्त्री, अलका लांबा, अनिल वाजपेयी, अवतार सिंग, कैलाश गहलोत, मदनलाल (विद्यमान मंत्री), मनोजकुमार, नरेश यादव, नितीन त्यागी, प्रवीणकुमार, राजेश गुप्ता, राजेश ऋषी, संजीव झा, सरिता सिंग, सोमदत्त, शरदकुमार, शिवचरण गोयल, सुखबीरसिंग, विजेंदर गर्ग, जर्नेलसिंग.