‘आधार’ गुंडाळणार नाही

संपुआ सरकारचा महत्त्वाकांक्षी आधार प्रकल्प रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे सरकारने शुक्रवारी संसदेत स्पष्ट केले.

नवी दिल्ली : संपुआ सरकारचा महत्त्वाकांक्षी आधार प्रकल्प रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे सरकारने शुक्रवारी संसदेत स्पष्ट केले. नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून ओळख क्रमांक (यूआयडी) देण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता.

तूर्तास असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे योजनामंत्री राव इंदरजितसिंग यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले. नव्या सरकारने 2क्14-15च्या अर्थसंकल्पात आधार प्रकल्पासाठी 2क्39 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ती याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत जास्त आहे. 2क्13-14 या वर्षात 155क् कोटी रुपयांची तरतूद होती. 

 64.23 कोटी आधार क्रमांक 

 ओळख क्रमांक देणा:या प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) 9 मार्च 2क्14 र्पयत 6क् कोटी नागरिकांची नोंदणी पूर्ण केली. आजच्या तारखेर्पयत संपूर्ण देशात 64.23 कोटी लोकांना आधार क्रमांक देण्यात आला असल्याची माहिती इंदरजितसिंग यांनी अन्य एका उत्तरात दिली.

18 राज्यांमधील नागरिकांना ओळख क्रमांक देण्यासाठी 2क्क्9 मध्ये नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वात या प्राधिकरणाची स्थापना झाली होती. फेब्रुवारी 2क्14 मध्ये या प्राधिकरणाने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि उत्तराखंड या चार अतिरिक्त राज्यांतील 33.9 कोटी नाग्रिकांना ओळख क्रमांक देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या चारही राज्यांमधील नोंदणीची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे, असे त्यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)