नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी, घटस्फोटाबाबत ज्या प्रकरणांमध्ये पती-पत्नी या दोघांचीही सहमती आहे, अशा प्रकरणांत घटनेच्या कलम १४२ अन्वये न्यायालयातून संबंधितांना थेट घटस्फोटाचा आदेश मंजूर केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. सद्यस्थितीत कौटुंबिक न्यायालयात अशा प्रकरणात परस्पर संमतीने घटस्फोटाच्या आदेशासाठी ६ ते १८ महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागते.
ज्या प्रकरणांमध्ये विवाहातील संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नसेल आणि अशा प्रकरणांत जोडप्यांचे जर विवाह मोडण्याबाबत घेण्याबाबत एकमत झाले असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय अशा विवाहांच्या घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब करू शकते, असे न्यायामूर्ती एस.के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले. शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन या २०१४ च्या खटल्याशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात पक्षकारांनी भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ नुसार घटस्फोटाची मागणी केली होती.
गेल्या वर्षी न्यायालयाने थेट कलम १४२ अनुसार घटस्फोट देताना कोणते नियम पाळले जावेत, हे ठरविले जाईल, असे सांगितले होते. कलम १४२ अंतर्गत त्याच्या अधिकाराचा वापर घटस्फोटाच्या सर्व प्रकरणांमध्ये केला जाईल की नाही, हे स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाचे उद्दिष्ट आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. यासाठी या खटल्यात साहाय्यासाठी ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंग, मीनाक्षी अरोरा आणि व्ही. गिरी यांची ॲमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती.
कलम १४२च्या उपकलम १ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालय आपल्यासमोरील कोणत्याही प्रकरणाला पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक आदेश देऊ शकते. आता देण्यात आलेला आदेश या अंतर्गत असून, न्यायालयाने पती-पत्नीचा घटस्फोट मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हा निर्णय अशा सर्व याचिकांसाठी एक उदाहरण ठरेल. तथापि, पक्षकारांना कौटुंबिक न्यायालयात न जाता, कलम १४२ अन्वये थेट घटस्फोट मंजूर करू शकतो का, हा प्रश्न खुला राहील.
सद्यस्थितीत हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम १३ ब अंतर्गत, परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया वापरली जाते. कलम १३ ब (१) नुसार जर पती-पत्नी एक वर्ष वा त्याहून अधिक काळ वेगळे राहत असतील, तर जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल करू शकतात. अशा प्रकरणात घटस्फोटासाठी त्यांची परस्पर सहमती महत्त्वाची ठरते. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ ब (२) अन्वये, घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या दोन्ही पक्षांना याबाबतचा आदेश प्राप्त करण्यासाठी याचिका सादर केल्याच्या तारखेपासून ६ ते १८ महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.
...तर लवकर होऊ शकते प्रक्रिया अगदी अपवादात्मक स्थितीत त्रास किंवा भ्रष्टतेच्या परिस्थितीत कलम १४ अनुसार घटस्फोटाची याचिका लग्नाला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच मंजूर केली जाऊ शकते.