अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अदानी समूहाविरुद्धच्या अहवालावरून निर्माण झालेल्या वादाची संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीकडून (JPC) चौकशी करण्याची मागणी निरर्थक आहे, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. हिंडनबर्गच्या अहवालाला आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्त्व देण्यात आलं असून, या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीमार्फतच चौकशी झाली पाहिजे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, आपण महाराष्ट्रातील सहकाऱ्याच्या मताशी सहमत नाही, असं स्पष्ट मत हिंडेनबर्ग अहवालाच्या जेपीसी चौकशीच्या काँग्रेसच्या एकतर्फी मागणीवर शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. याशिवाय त्यांनी अदानी समूहाचं समर्थनही केलं. सोबतच यासोबत त्यांनी हिंडेनबर्ग अहवालातून निर्माण केलेल्या कथनावर टीका केली. एनडीटीव्हीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केलं. “कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेचं नुकसान होतं. हिंडेनबर्ग अहवालाला विरोधकांकडून गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं गेलं. याची पार्श्वभूमी कोणालाही माहित नाही, ना आम्ही त्याचं नाव ऐकलंय,” असंही ते म्हणाले.
जेपीसीची गरज नाही“या प्रकरणी एका व्यावसायिक समूहाला लक्ष्य करण्यात आलं. परंतु जेपीसीनं हा मुद्दा सुटणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनंच सत्य सर्वोसमोर येईल. या प्रकरणी जेपीसीची आवश्यकता नाही, त्याचं काही महत्त्व नसेल,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. “माझं मत वेगळं आहे. अनेक प्रकरणात जेपीसीची मागणी करण्यात आली. एकदा कोका-कोला प्रकरणी जेपीसी नियुक्त करण्यात आली होती. मी त्याचा अध्यक्ष होते. यापूर्वी अशी मागणी झाली आहे आणि ती होणं चुकीचं नाही. परंतु जेपीसीची मागणी का केली गेली? एका व्यवसायिक संघटनेचा तपास व्हावा यासाठी जेपीसीची मागणी करण्यात आली आहे,” असं पवार यांनी नमूद केलं.
तेव्हा आम्ही टाटा बिर्लावर टीका करायचोकाही वर्षांपूर्वी आम्ही राजकारणात आलो तेव्हा सरकारविरोधात बोलायचं होतं, तेव्हा आम्ही टाटा बिर्लांविरोधात बोलत होते. परंतु टाटांचं-बिर्लांचं योगदान काय होतं, हे पाहिल्यानंतरही आम्ही टाटा बिर्ला का करत होतो? हे आम्ही समजलो नाही. पण कोणाला टार्गेट करायचं होतं. टाटा-बिर्लांचं नाव घेत होतो. आज त्यांचं नाव नाही, लोकांसमोर नवे टाटा-बिर्ला आले. म्हणूनच आजकाल सरकारविरोधात टीका करायची असेल तर अदानी-अंबानी यांचं नाव समोर येतं. ज्यांच्यावर टीका करत त्यांनी अधिकारांचा चुकीचा वापर केला, चुकीचं काम केलं, लोकशाहीत त्यांच्याविरोधात बोलण्याचा १०० टक्के अधिकार आहे. परंतु काहीही न करता हल्लाबोल करणं मी समजू शकत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.