९० टक्के शिक्षण महाविद्यालयांत नाहीत नियमानुसार शिक्षक

न�

��गपूर विद्यापीठाचे प्रतिज्ञापत्र : नेट/सेट उमेदवारांच्या अभावाचे कारण

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठांतर्गत कार्यरत सुमारे ९० टक्के एम. एड. व बी. एड. महाविद्यालयांमध्ये नियमानुसार पूर्णवेळ नियमित शिक्षक नाहीत अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. ही माहिती अन्य कोणीही नाही तर, नागपूर विद्यापीठानेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला प्रतिज्ञापत्रावर दिली आहे.
नियमानुसार एम.एड. व बी.एड. महाविद्यालयांमध्ये ५० विद्यार्थ्यांमागे ८ पूर्णवेळ नियमित शिक्षक नियुक्त करणे आवश्यक आहे. परंतु, सुमारे ९० टक्के महाविद्यालयांत या नियमाची पूर्तता झालेली नाही. यामुळे नागपूर विद्यापीठाने २४ जुलै २०१४ रोजी अधिसूचना जारी करून पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या महाविद्यालयांनी ५० टक्के शिक्षकांची नियुक्ती करावी व अन्य महाविद्यालयांनी किमान एक पूर्णवेळ नियमित शिक्षक नेमावा अशी सूचना केली आहे. याशिवाय टप्प्याटप्प्याने १०० टक्के शिक्षक नियुक्त करण्यासंदर्भात आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरलेल्या महाविद्यालयांची मान्यता काढून घेण्यात येईल असा इशारा अधिसूचनेत देण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. नेट/सेट उमेदवार मिळत नसल्यामुळे शिक्षक नियुक्तीच्या नियमावर काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे शक्य नाही असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. महाविद्यालयांनी जाहिराती देऊनही पदे रिक्त राहतात असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.
गुरुवारी प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील भानुदास कुलकर्णी यांनी नियम न पाळणाऱ्या महाविद्यालयांत विद्यार्थी प्रवेशावर स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली होती. परंतु, न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रसन्न वराळे यांनी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता विनंती अमान्य केली. या प्रकरणावर ३ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात डॉ. साधना माकडे व इतर चौघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. नागपूर विद्यापीठांतर्गत ११९ बी.एड. व ५६ एम. एड. महाविद्यालये कार्यरत आहेत. यापैकी ५२ एम.एड. व ४० बी.एड. महाविद्यालयांमध्ये एक ही शिक्षक नाही. ही महाविद्यालये संचालित करणाऱ्या शिक्षण संस्था शिक्षक नियुक्तीचे नियम पाळत नाहीत पण, विद्यार्थ्यांना १०० टक्के प्रवेश देतात. नियमांची पायमल्ली केली जात असताना त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. हा प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नागपूर विद्यापीठातर्फे ॲड. रणजित भुईभार यांनी बाजू मांडली.