7th Pay Commission: DA वाढवण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना सरकारने दिला मोठा धक्का, बदलला हा नियम

7th Pay Commission: केंद्र सरकारचे ६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी हे जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढण्याची वाट पाहत आहेत. मात्र यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठा धक्का बसला आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचे ६५ लाखांहून अधिक कर्मचारी हे जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढण्याची वाट पाहत आहेत. मीडिया रिपोर्टमधून २८ सप्टेंबर म्हणजेच नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी महागाई भत्त्यामध्ये  ४ टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. मात्र यापूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रमोशनसाठी किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

२० सप्टेंबर रोजी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंग  (DoPT) कडून समोर आलेल्या ऑफिस मेमोरेंडममध्ये सांगण्यात आले की, प्रमोशनसाठी किमान सेवा शर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर करण्यात आला आहे.

डीओपीटीकडून प्रमोशनसाठी आवश्यक बदलांसाठी उपयुक्त संशोधन करून भरती नियम आणि सेवा नियमांचा समावेश केला जाऊ शकतो. 
त्यासाठी सर्व मंत्रालये विभागांकडून योग्य प्रक्रियेचं पालन करताना भरती नियमांमध्ये आवश्यक बदलाची शिफारस करण्यात आली आहे. संशोधित नियमांतर्गत लेव्हल १ आणि लेव्हल २ साठी तीन वर्षे सेवा करणे आवश्यक आहे. मात्र लेव्हल ७ आणि लेव्हल ८ साठी केवळ दोन वर्षांची सेवा देणे आवश्यक आहे.

सातव्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए मार्च २०२२ मध्ये वाढवण्यात आला होता. त्यावेळी सरकारने यामध्ये ३ टक्क्यांनी वाढ केली होती. तो तेव्हा तो ३१ टक्क्यांनी वाढून ३४ टक्के वाढली होती. त्यावेळी सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचा एरियर देण्यात आला होता. आता कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातील जुलै महिन्यापासूनची वाढ ड्यू आहे. त्यामध्ये २८ सप्टेंबर रोजी ४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.