नवी दिल्ली: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आजपासून नवीन संसद भवनात अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होणार आहे. याआधी जुन्या संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या ७९५ खासदारांचे एकत्र फोटोशूट झाले. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, काँग्रेसचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह लोकसभा आणि राज्यसभेचे सर्व सदस्य एकत्र फोटोशूटसाठी उपस्थित होते.
नव्या संसदेच्या उभारणीच्या वेळी महिला आरक्षण डोळ्यांसमोर ठेवून लोकसभेत ८८८ व राज्यसभेत ३८४ आसनांची तरतूद करण्यात आली होती. भविष्यात दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यसंख्येतील वाढीचे संकेत म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. संसदेचे कामकाज आता नव्या इमारतीतून हाेणार आहे. १९२७ मध्ये संसद भवनाचे उद्घाटन झाले हाेते. जुनी इमारत ९० वर्षांपेक्षा जास्त वयाची झाली असली तरी याच इमारतीने देशाच्या स्वातंत्र्याची ७६ वर्षे पाहिली आहेत.
केंद्र सरकार महिलांना लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारे ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक नव्या संसदेत लोकसभेमध्ये मांडणार आहे. या विधेयकाला सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक १३ वर्षांपासून प्रलंबित होते. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी 'एक्स'वर यासंदर्भात माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी ही पोस्ट डिलीट केली. हे विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेने मंजूर केलेले आहे. ते आता सरकार लोकसभेत मांडेल. या विधेयकात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. पंतप्रधान मोदी महिला आरक्षण विधेयकाला लोकसभा निवडणुकीसाठी हुकमी एक्का मानत आहेत.
विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा?
महिला आरक्षण विधेय- कावर सरकारला विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा मिळू शकतो. काल केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेश- नासाठी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनीही सरकारकडे महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली होती. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर होईल.