बीएसएनएलच्या ७८ हजार कर्मचाऱ्यांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार

ठळक मुद्दे हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती

पुणे : भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कंपनीतून जानेवारी अखेरीस ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी सेवानिवृत्ती घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या निम्मी झाल्याने वर्षाला वेतनापोटी होणाऱ्या ७ हजार २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. हा निधी पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे शक्य होणार असल्याची माहिती बीएसएनएल बोर्डाच्या मनुष्यबळ विभागाचे संचालक अरविंद वडनेरकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. 
बीएसएनएलचे पुणे विभाग प्रमुख संदीप सावरकर, पणन विभागाचे महाप्रबंधक जयकुमार थोरात, शशांक भालेकर, विपुल अगरवाल, एस. एम. भारतांबे या वेळी उपस्थित होते. वडनेरकर म्हणाले, बीएसएनएल स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचसूत्री कार्यक्रम दिला आहे. त्या अंतर्गत ५० वर्षे वयाच्यावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती, सरकारी हमी असलेला बॉण्डमधून १५ हजार कोटी उभारणे, बीएसएनएलच्या मालकीच्या जमिनीची विक्री, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण अशा या योजना आहेत. त्यातील स्वेच्छा निवृत्तीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. 
देशात बीएसएनएलचे १ लाख ४९ हजार कर्मचारी होते. त्यांच्यावरील वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार रुपये खर्च होत होता. यातील १ लाख २ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी पन्नाशी पुढील होते. यापैकी ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. जवळपास २४ हजार कर्मचारी अजूनही सेवेत आहेत. यातील ६ हजार कर्मचारी ५९ ते ६० वयोगटातील आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे बीएसएनएलवर आर्थिक ताण पडणार नसल्याचे वडनेरकर यांनी स्पष्ट केले. 
-----------------

-बीएसएनएल एकूण कर्मचारी १ लाख ४९ हजार
-३१ जानेवारी अखेरीस स्वेच्छा निवृत्त ७८,५००
- पुणे विभागातील २ हजार पैकी तेराशे जणांनी घेतली स्वेच्छा निवृत्ती
- वर्षाला ७ हजार २०० कोटी वाचणार 
--------------
मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यळ कमी झाले असले तरी, कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नाही. आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा घेतली जाईल. उलट वेतनावर होणारा खर्च वाचणार असल्याने पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करता येईल. 
अरविंद वडनेरकर, संचालक, मनुष्यबळ विभाग बीएसएनएल बोर्ड