पटना – बिहारमध्ये नीतीश सरकारनं विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला. या विधेयकानुसार, बिहारमध्ये आता मागासवर्गीय, अति मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती यांना ६५ टक्के आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. सध्या बिहारमध्ये या प्रवर्गांना ५० टक्के आरक्षण मिळते. जातीय जणगणना रिपोर्ट आल्यानंतर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी राज्यात ६५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज विधानसभेत आरक्षण दुरुस्ती विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे या विधेयकाला कुणीही विरोध केला नाही.
बिहार राज्यात आता एकूण ७५ टक्क्यापर्यंत आरक्षणाची मर्यादा असेल आणि उर्वरीत २५ टक्के खुल्या वर्गासाठी ठेवले आहेत. हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आरक्षण दुरुस्ती विधेयक सभागृहात आणले. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे राज्यात ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपाच्या आमदारांनीही सरकारने आणलेल्या या विधेयकाचे समर्थन केले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी जाईल. बिहारमध्ये एकूण ६५ टक्के आरक्षण मागासवर्गीयांसाठी आणि १० टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी असेल.
कोणाला किती मिळणार आरक्षण?
बिहार कॅबिनेटमध्ये मंगळवारी जातीनिहाय आरक्षण ५० टक्क्यांवरून वाढवून ६५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्ग यांना ३० टक्के आरक्षण मिळत होते. परंतु नव्या विधेयकानुसार हे आरक्षण ४३ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्यासोबतच अनुसुचित जातीसाठी १६ टक्के आरक्षण होते, ते वाढून २० टक्के केले आहे. तर अनुसुचित जमातीसाठी १ टक्के आरक्षण दिले जात होते. त्याची मर्यादा आता २ टक्के करण्यात आली आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना EWS नुसार १० टक्के आरक्षण मिळून एकूण ७५ टक्के आरक्षण करण्याचा प्रस्ताव आज विधानसभेत पारित करण्यात आला.
जातनिहाय जणगणनेच्या रिपोर्टनंतर नवा फॉर्म्युला
खरे तर बिहार विधानसभेत जात सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर काही तासांनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यामध्ये राज्यातील मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ते सभागृहाने मंजूरही केले.