न्यायासाठी ७ न्यायमूर्तींची सर्वोच्च न्यायालयात धाव! सरन्यायाधीशही आश्चर्यचकीत

जीपीएफ खाते बंद करण्याच्या निर्देशाला दिले आव्हान

पाटणा : ‘काय? न्यायाधीशांचे जीपीएफ खाते बंद? याचिकाकर्ता कोण आहे?’ असा प्रश्न खुद्द देशाच्या सरन्यायाधीशांनी केला. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींचे सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (जीपीएफ) खाते बंद करण्यात आले आहे. याबाबत सातही न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. मंगळवारी जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा सरन्यायाधीशही चकित झाले. या प्रकरणाची सुनावणी त्यांनी २४ फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

उच्च न्यायालयाचे सात विद्यमान न्यायाधीश भेदभावाविरोधात न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्याची कदाचित देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना असावी. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणी करण्याची विनंती केल्यावर सरन्यायाधीशांनाही धक्का बसला. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाने जीपीएफ खाती बंद करण्याच्या जारी केलेल्या निर्देशाला सर्व न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाच्या लवकर सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ती अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ती जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ती आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ती सुनील दत्त मिश्रा, न्यायमूर्ती चंद्रप्रकाश सिंह आणि न्यायमूर्ती चंद्रशेखर झा यांनी याचिका दाखल केली आहे. या सर्वांची २२ जून रोजी न्यायिक सेवा कोट्यातून न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नियुक्तीनंतर या सर्वांचे जीपीएफ खाते बंद करण्यात आले. 

न्यायाधीशांसोबत भेदभाव
२००५नंतर न्यायिक सेवेत नियुक्ती झाल्यामुळे या सर्व न्यायाधीशांची जीपीएफ खाती बंद करण्यात आली होती. बार कोट्यातून नेमलेल्या न्यायाधीशांना जी सुविधा दिली जाते, ती सुविधा त्यांनाही मिळायला हवी, असे या न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे.