नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'साठी तरतूद करण्यात आलेला बहुतांश निधी प्रसिद्धीवर खर्च होत असल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. महिला-पुरुष जन्मदर सुधारण्यासाठी आणि महिलांबद्दलचा समाजाचा दृष्टीकोन बदलण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी सरकारनं कोट्यवधी रुपयांची तरतूदही केली. मात्र यातील तब्बल 56 टक्के निधी केवळ प्रसिद्धीसाठी खर्च करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदींनी 22 जानेवारी 2015 रोजी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजनेची घोषणा केली. महिला आणि बालविकास, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण आणि मनुष्यबळ विकास या तीन मंत्रालयांकडून ही योजना राबवली जाते. या योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी तब्बल 56 टक्के निधी प्रसिद्धीवर खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे एकूण निधीपैकी केवळ 25 टक्के निधी राज्य आणि जिल्हा पातळीवर देण्यात आला आहे. तर 19 टक्के निधी खर्चच करण्यात आलेला नाही. ही संपूर्ण आकडेवारी महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी दिली. संसदेत पाच खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना कुमार यांनी ही आकडेवारी दिली. 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजनेवर आतापर्यंत 644 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील केवळ 159 कोटी रुपये जिल्हा आणि राज्य पातळीवर पाठवला गेला. सरकारची ही योजना अपयशी ठरली आहे का, असा प्रश्न काही खासदारांनी कुमार यांना विचारला. त्याला मंत्र्यांनी नकारार्थी उत्तर दिलं. सरकारनं 640 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकाररनं पहिल्या टप्प्यात स्त्री-पुरुष यांचा जन्मदर अतिशय कमी असलेल्या 100 जिल्ह्यांची निवड केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात यात आणखी 61 जिल्ह्यांची भर पडली, अशी माहिती कुमार यांनी दिली.
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'चं वास्तव; 56% निधी फक्त प्रसिद्धीवर खर्च
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2019 10:02 IST