संसदेत महिलांसाठी हवे ५० टक्के आरक्षण

राज्यसभेत मागणी; स्त्रियांवरील अत्याचार रोखा

नवी दिल्ली : संसदेमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावे ही मागणी चोवीस वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. मात्र आता संसदेत महिलांना ५० टक्के राखीव जागा ठेवाव्यात अशी मागणी राज्यसभेत सोमवारी जागतिक महिला दिनानिमित्त करण्यात आली.

अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सोमवारपासून सुरू झाला. संसदेत पुरुष व महिलांचे प्रमाण समसमान असावे. महिलांना ५० टक्के आरक्षण ठेवावे अशी मागणी शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केली आहे. महिलांचे सबलीकरण व त्यांच्या हक्कांबाबत राज्यसभेत महिला खासदारांनी काही मागण्या केल्या.   महिला व पुरुष यांच्यात भेदभाव करण्याचे प्रमाण कमी होण्याची गरज आहे असेही महिला खासदारांनी सांगितले.  राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार डॉ़. फौजिया खान यांनी सांगितले की, देशात फक्त ६ टक्के महिलांच्या हाती नेतृत्वाची धुरा आहे. 

‘आम्ही महिलांचा सर्वोच्च सन्मान करतो’
न्यायालय महिलांचा सर्वोच्च सन्मान करतो, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांबाबतचा आपला आदर व्यक्त केला. एका १४ वर्षीय गर्भवती बलात्कार पीडितेने २६ आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी मागितली असून त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मत व्यक्त केले.