हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली : देशातील जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये ४.४१ कोटी दिवाणी आणि फौजदारी खटले प्रलंबित असून, त्यापैकी सर्वाधिक प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रात आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या न्यायालयांतील खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. त्यात कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. १५ जुलै २०२३ पर्यंत उत्तर प्रदेशात १.१६ कोटी, तर महाराष्ट्रात ५१ लाख खटले प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
या आकडेवारीत उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा समावेश नाही. तेथेही मोठ्या प्रमाणावर खटले प्रलंबित आहेत. १५ जुलै २०२२ च्या तुलनेत एका वर्षात खटल्यांमध्ये १६ लाखांनी वाढ झाली. त्यावेळी प्रलंबित खटले ४.२५ कोटी होते.
दिवाणी आणि फौजदारी खटले एका वर्षात प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण उत्तर प्रदेशात ११ लाखांनी आणि महाराष्ट्रात एक लाखाने वाढले असेल तर राज्य सरकारांनी काही तरी पावले उचलली पाहिजेत, हेच यातून सूचित होते. संगणकीकृत जिल्हा आणि अधीनस्थ न्यायालयांची संख्या १८,७३५ पर्यंत वाढली आहे.
न्यायिक सुविधांसाठी दिले १० हजार कोटी- राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले निकाली काढणे, हे न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत आहे. १५ जुलै २०२३ पर्यंत केंद्र सरकारने न्यायिक पायाभूत सुविधांसाठी १००३५ कोटी रूपये दिलेले आहेत. - सरकार उच्च न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे नियमितपणे भरत आहे. अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेतील रिक्त पदे भरण्याचा मुद्दा राज्य सरकारे आणि संबंधित उच्च न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात येतो.
न्यायमूर्तींची नियुक्ती नऊ वर्षांच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयात ५६ न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयांत ९१९ नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली. ६५३ अतिरिक्त न्यायमूर्तींना कायम केले. हायकोर्टातील न्यायमूर्तींची मंजूर संख्या ९०६ वरून १११४ करण्यात आली.
किती खटले प्रलंबित? उत्तर प्रदेश ११६ महाराष्ट्र ५१ बिहार ३५ प. बंगाल २९ गुजरात १७ हरयाणा १५ दिल्ली १२