नवी दिल्ली : सरकारी तेल कंपन्या इंधनाच्या दरात बेलगाम वाढ करीत आहेत. मंगळवारी पुन्हा पेट्रोल व डिझेल १० पैशांनी महाग झाले; परंतु दरवाढीमुळे सरकारांची घसघशीत कमाई होत असल्याचे चित्र आहे.केंद्र पेट्रोलवर १९.४८ व डिझेलवर १५.३३ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारते. आॅक्टोबर २०१७ मध्ये या शुल्कात २ रुपयांची कपात केली. पण त्याआधी वर्षभरात त्यात नऊ वेळा वाढ झाली होती. परंतु सरकारने हे शुल्क कमी करण्यासाठी काहीही केले नाही. उत्पादन शुल्कातून केंद्राने दोन वर्षात ४ लाख ६0 हजार कोटी कमावले आहेत. गंभीर बाब अशी की, केंद्र पेट्रोल-डिझेलवर सीमा शुल्क लावते. वास्तवात हे शुल्क कायम आयातीवर लावले जाते. केंद्र कच्च्या तेलाच्या आयातीवर हे शुल्क आकारत नाही. पण यापासून बनणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलवर (आयात नसतानाही) २.५० टक्के सीमा शुल्क वसूल करीत आहे. याखेरीज राष्टÑीय आपत्तीच्या नावे ५० रुपये प्रति टन अधिभार तेल प्रकल्पांकडून वसूल केला जातो.राज्याने मिळवले जादा २५0 कोटीकेंद्राचे कर संपले की, राज्य सरकारची कमाई सुरू होते. राज्य व्हॅटच्या माध्यमातून पेट्रोल-डिझेलवर कर आकारते. महाराष्टÑ सरकार तर २०१५ च्या दुष्काळाच्या नावे २०१८ मध्ये ९ रुपये प्रति लिटर अधिभार व्हॅटखेरीज स्वतंत्र आकारत आहे.यामुळे महाराष्ट्रात इंधनावरील कर देशात सर्वाधिक ३९ टक्के झाला आहे. या आर्थिक वर्षात इंधनदर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आतापर्यंत अपेक्षेपेक्षा जवळपास २५० कोटी रुपयांचा अधिक महसूल मिळवला आहे.
इंधन दरवाढीने केंद्राची दोन वर्षांत ४ लाख ६0 हजार कोटींची कमाई
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 19, 2018 06:52 IST