महाराष्ट्रासह ३२ राज्यांनी नाही दिला स्मार्ट सिटीचा निधी

देशभरातील १०० स्मार्ट सिटीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेत राज्य सरकारांचे स्वारस्य कमी होत

नितीन अग्रवाल/ नवी दिल्ली
देशभरातील १०० स्मार्ट सिटीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेत राज्य सरकारांचे स्वारस्य कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. भलेही केंद्र सरकार या योजनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दुर्लक्षितपणा असल्याचा इन्कार करीत आहे; पण वस्तुस्थिती ही आहे की, महाराष्ट्रासह १८ राज्यांनी ३२ स्मार्ट शहरांसाठी आपल्या वाट्याची रक्कमच दिलेली नाही. विशेष म्हणजे यात अनेक भाजपशासित राज्यांचा समावेश आहे.
शहरी विकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत आतापर्यंत निवडण्यात आलेल्या ४० शहरांपैकी ३२ शहरांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने आपल्या वाट्याचा निधी दिलेला नाही. आपल्या वाट्याचा निधी न देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल, तेलंगणा, त्रिपुरा, केरळ, बिहार, आसाम आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि अंदमान-निकोबार बेट समूह यासारख्या केंद्रशासित प्रदेशांनीही आपल्या वाट्याचा निधी दिला नाही. शिवसेनेचे सदस्य राहुल शेवाळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी आज सांगितले की, सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीनुसार (पीएफएमएस) राज्यांच्या वाट्याच्या निधीबाबत निगराणी केली जाते. ही योजना संथ चालू असल्याच्या प्रश्नाबाबतही त्यांनी नकार दिला. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, ३१ मार्च रोजी तिसऱ्या टप्प्यातील स्मार्ट शहरांचे प्रस्ताव दिले जातील. याच्या मूल्यांकनासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक स्मार्ट शहरासाठी पाच वर्षांपर्यंत प्रत्येक वर्षी सुमारे १०० कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे. उर्वरित रक्कम राज्य सरकार देणार आहे.

‘त्या’ राज्यांनी नाही दिला वाटा
ज्या राज्यांनी आपल्या वाट्याचा निधी दिला नाही त्यात बहुतांश भाजपशासित राज्ये आहेत. यात महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात आणि आसाम या राज्यांचा समावेश आहे.