नवी दिल्ली - लॉकडाऊनचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असून सरकारी तिजोरी संकटात सापडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढविण्यासाठी आणि खर्च कमी करण्यासाठी सरकारकडून काही उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामुळेच, केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर, सोशल मीडियावर एक बातमी व्हायरल होत आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३० टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत केंद्रीयमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
देशात गेल्या ५० दिवसांपासून लॉकडाऊन सुरू असून १७ मे पर्यंत हा लॉकडाऊन कायम राहणार आहे. कोरोनाच्या या संकटाचा परिणाम देशातील सर्वच घटकांवर झाला आहे. अगदी कामगार, मजूरांपासून ते देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक आणि अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत देशातील नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले होते. त्यासाठी, पीएम केअर फंडात निधी देण्याची विनंतीही त्यांनी केली होती. शासन स्तरावरही कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळेच सरकार परिस्थितीनुरूप निर्णय घेत आहे. त्यातून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महाभाई भत्त्यात कुठलीही वाढ होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. आता, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३० टक्के कपात होणार असल्याची अफवा सोशल मीडियावर पसरत आहे. मात्र, पीआयबीने याबाबत खुलासा केला आहे.
टाईम्स नाऊ या वृत्तवाहिनीच्या वृत्ताचा हवाला देत, केंद्र सरकारकडे असा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे पीआयबीने स्पष्ट केले आहे. तसेच, तसेच, यापूर्वीच मंत्रीमहोदयांनी ते नकारले आहे, असेही पीआयबीने स्पष्ट करत संबंधित वृत्त चुकीचे असल्याचे म्हटलं आहे. पीआयबीचे हे ट्विट केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी रिट्विट करत ही फेक न्यूज असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या सर्वच कर्मचारी आणि निवृत्ती पेन्शनधारकांना मिळणाऱ्या पगारात जुलै २०२१ पर्यंत कुठलीही वाढ होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. १ जानेवारी २०२० ते जुलै २०२१ पर्यंत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतनात वाढ मिळणार नाही. म्हणजेच, जवळपास दीड वर्षे या सरकारी लाभधारकांना अधिकचा भत्ता आणि पैसे मिळणार नाहीत. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राचा हा नियम लागू असणार आहे. या सर्व कर्मचारी आणि लाभधारकांना सद्यस्थितीतील वेतनानुसार पगार मिळेल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.