जनगणनेसाठी ३० लाख कर्मचारी; ११,७१८ कोटी रुपये खर्च करणार

स्वातंत्र्यानंतरची ही १६वी जनगणना असून त्यात नागरिकांना स्वत:ची माहिती स्वत: भरण्याची संधीही मिळणार आहे. २०२१मध्ये जी जनगणना होणार होती. मात्र कोरोनामुळे ती पुढे ढकलली.

नवी दिल्ली : देशातील २०२७च्या जनगणनेसाठी ११७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला केंद्रीय मंंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. या जनगणनेत प्रथमच जातवार गणना (कास्ट एन्युमरेशन) समाविष्ट करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ही पहिलीवहिली संपूर्ण डिजिटल जनगणना असणार असून त्यात ३० लाख कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.

स्वातंत्र्यानंतरची ही १६वी जनगणना असून त्यात नागरिकांना स्वत:ची माहिती स्वत: भरण्याची संधीही मिळणार आहे. २०२१मध्ये जी जनगणना होणार होती. मात्र कोरोनामुळे ती पुढे ढकलली.

चार्टर्ड प्लेनमधील भाजपा नेत्यांच्या सेल्फीनं अमित शाह संतापले; देवेंद्र फडणवीसांनीही सुनावले

असे आहेत दोन टप्पे...

घरांची यादी व घरांची गणना एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत होईल तर लोकसंख्या मोजणीचा टप्पा फेब्रुवारी २०२७मध्ये पार पडेल. लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये  मोजणी सप्टेंबर २०२६मध्ये पार पडेल.

नियमित काम सांभाळून  जनगणनेचे काम

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या पहिल्यावहिल्या डिजिटल जनगणनेत ३० लाख कर्मचारी प्रत्येक घरात जातील. घरांची यादी, घरांची गणना व लोकसंख्या मोजणीसाठी वेगवेगळी प्रश्नावली वापरली जाईल. या प्रक्रियेत सुमारे १.०२ कोटी मानवी दिवस इतक्या कालावधीची रोजगार निर्मिती होईल.

या जनगणनेसाठी सर्व वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदे लागू असतील. प्रत्येक व्यक्ती आणि घराबद्दल माहिती गोळा केली जाईल. जनगणनेत काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना योग्य मानधन दिले जाईल. आपले नियमित काम सांभाळून हे कर्मचारी जनगणनेचेही काम करतील.