देशात २.७५ कोटी बोगस रेशनकार्ड, वितरणात अन्नधान्याची होणार बचत

रेशन कार्डसचे संपूर्ण डिजिटायझेशन करून त्यांना लाभार्थीच्या आधारच्या क्रमांकाशी जोडल्यामुळे २.७५ कोटी बोगस आणि डुप्लिकेट रेशन कार्डस व्यवहारातून बाहेर काढता आली आहेत.

नवी दिल्ली : रेशन कार्डसचे संपूर्ण डिजिटायझेशन करून त्यांना लाभार्थीच्या आधारच्या क्रमांकाशी जोडल्यामुळे २.७५ कोटी बोगस आणि डुप्लिकेट रेशन कार्डस व्यवहारातून बाहेर काढता आली आहेत. या मोठ्या संख्येतील बोगस कार्डसवर अनुदानीत अन्नधान्य उचलले जायचे.
अन्न मंत्रालयातील अधिकारी म्हणाला की, रेशन कार्डच्या संपूर्ण डिजिटायझेशनची प्रक्रिया जानेवारी २०१३ मध्ये सुरू झाली असली तरी गेल्या चार वर्षांत तिला मोठी गती मिळाली. यामुळे १७,५०० कोटी रूपयांच्या अनुदानाचा गहू, तांदूळ आणि भरड धान्याची वार्षिक गळती आम्ही रोखली. अर्थात नवे लाभार्थीही तयार झाल्यामुळे ही थेट बचत झाली, असे नाही परंतु आता आम्ही खºयाखुºया लाभार्थींना धान्य उपलब्ध करून देत आहोत, असे अन्न आणि ग्राहक कामकाज मंत्री राम विलास पासवान यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली (एनएफएसए) लोकांना २३.१९ कोटी रेशन कार्डस दिली गेली व सगळी रेशन कार्डस डिजिटाईज्ड झाली असून रेशन कार्डस आधार क्रमांकाला जोडण्याच्या कामाची प्रक्रिया सुमारे ८२ टक्के झाली आहे. आधार क्रमांकाशी रेशन कार्डस जोडण्याचे काम १०० टक्के झाले की आणखी बोगस रेशन कार्डस व्यवस्थेतून बाहेर येतील, असे पासवान म्हणाले.
>पश्चिम बंगाल, युपीत सर्वाधिक
अन्न मंत्रालयाने गोळा केलेल्या माहितीनुसार देशभरात जी रेशन कार्डस रद्द झाली त्यातील ५० टक्के उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील आहेत. कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगण, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशातील मोठ्या संख्येतील बोगस रेशन कार्डस काढून टाकण्यात आली आहेत. एनएफएसए ही जगातील सगळ््यात मोठी कल्याणकारी योजना असून ८० कोटींपेक्षा जास्त पात्र लाभार्थींना अन्न सुरक्षा देण्याचे तिचे लक्ष्य आहे.