नवी दिल्ली : वाढती लोकसंख्या, बेभरवशाचा मान्सून, अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस, वाढते तापमान आणि वेगाने घसरणारा भूजल स्तर देशासाठी भीषण संकट बनत आहे. नीती आयोगाने काही दिवसांपूर्वी जारी केलेली आकडेवारी आश्चर्यचकीत करणारी आहे. दुसऱ्यांदा सत्तारुढ झालेल्या मोदी सरकारकडून जलशक्ती मंत्रालय स्थापन केलेले असताना ही स्थिती चिंताजनक आहे. कारण, २०३० पर्यंत देशातील ४० टक्के लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार होणार असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येत आहे.
सीएनएनच्या अहवालानुसार, पाणी व्यवस्थापनावर जर लक्ष दिले नाही तर काय होऊ शकते हे चेन्नई शहरात दिसून आले आहे. बंगळुरु, हैदराबाद त्याच मार्गावरुन जात आहेत. परिस्थिती सुधारली नाही तर २०३० पर्यंत देशातील ४० टक्के जनतेला घोटभर पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. पुढील वर्षी देशातील २१ शहरातील भूजलाची पाणीपातळी शून्य होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सीएनएनच्या म्हणण्यानुसार, देशात मान्सून उशिरा येत असल्याने पिकाचे चक्र बिघडले आहे. पूर्वी १ जून रोजी केरळात दाखल होणारा मान्सून हळूहळू उशिरा दाखल होऊ लागला. यामुळे पेरणीचा निर्णय घेण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ लागल्या. मान्सूनच्या काळात पाऊस न पडणाऱ्या दिवसांची संख्या वाढत आहे. भूजल स्तर वेगाने घटत आहे. २००२ ते २०१६ या काळात भूजल स्तरात १० ते २५ मिमीची घसरण झाली आहे.
पाऊस केवळ कागदोपत्रीकाही दशकांपूर्वी मान्सूनचे आगमन १ जून रोजी होत होते. त्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत मान्सून राहत होता. संपूर्ण देशात मान्सूनचा परिणाम एकसारखाच होता. आज परिस्थिती बदलली आहे. पूर्वी मान्सून ज्या तारखेपर्यंत पाकिस्तानच्या सीमेपर्यंत पोहचत होता त्या तारखेला आज तो मध्य भारतापर्यंतही पोहचण्यास अडथळे येत आहेत. काही भागात पूर तर, काही भागात दुष्काळ आहे. कागदोपत्री मान्सून भलेही देशात आला असेल पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे.