२० लाख फेरीवाल्यांना हवे स्वनिधी योजनेतून कर्ज

फळे, भाजीविक्रेते सर्वाधिक; १० हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज

नवी दिल्ली : कोविड-१९ लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या फेरीवाल्यांना ‘प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी’ (पीएम स्वनिधी) योजना आपल्यासाठी जीवनदायी ठरेल असे वाटत आहे. २० लाखांपेक्षा जास्त फेरीवाल्यांनी या योजनेतून कर्ज मिळावे, यासाठी अर्ज केला आहे.
या योजनेंतर्गत फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज मिळणार आहे. हे कर्ज मिळण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये १० लाख जण फळे व भाजी विक्रेते, तसेच ४ लाख जण ठेलेवाले आहेत. हे ठेलेवाले चाट व पाणीपुरी यासारखे स्नॅक्स आणि फास्टफूड विकतात.

एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, फुले व पूजा साहित्य, सौंदर्यप्रसाधने, पायताण, स्वयंपाकघरातील वस्तू आणि मोबाइल व चार्जर यासारखे इलेक्ट्रॉनिक्स साहित्य इत्यादी वस्तू विकणारेही अर्जदारांच्या यादीत आहेत. गटई कामगारांसारख्या सेवादात्यांनीही कर्जासाठी अर्ज केले आहेत.
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत घेतलेले कर्ज एक वर्षाच्या आत फेडावे लागणार आहे. कर्ज फेडल्यानंतर फेरीवाला आणखी दहा हजारांचे कर्ज मिळण्यास पात्र ठरेल. जूनमध्ये ही योजना सरकारने घोषित केली. योजनेसाठी ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक ४.३ लाख अर्ज आले आहेत. त्याखालोखाल तेलंगणातून ३.४ लाख अर्ज आले. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतून प्रत्येकी १.५ लाख अर्ज आले आहेत. दिल्लीतून आठ हजार अर्ज आले आहेत. नवनिर्मित जम्मू-काश्मीर व लदाख या केंद्रशासित प्रदेशातून अनुक्रमे १,६०० आणि ३२ अर्ज आले आहेत.

अंमलबजावणीत लालफितीचा अडथळा
योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात लालफीतशाहीचा अनुभव अर्जदारांना येत आहे. अनेक बँका अर्जदारांकडून १०० रुपये आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर मागत आहेत. ओळखपत्र, पॅनकार्ड आणि सिबिल गुणांची मागणीही काही बँकांकडून केली जात आहे. स्थलांतरित फेरीवाल्यांकडे ओळखपत्रे नाहीत.