नवी दिल्ली: 1984 साली झालेल्या शीखविरोधी दंगली प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास समितीची(एसआयटी) स्थापना केली आहे. ही समिती 186 खटल्यांची फेरतपासणी करणार आहे. या समितीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसह एक विद्यमान पोलीस अधिकारी आणि निवृत्त पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असेल. ज्या खटल्यांचा तपास यापूर्वी विशेष तपास समितीकडून (एसआयटी) झाला नव्हता ते खटले नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीकडे पाठवले जातील. काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालायाच्या निरीक्षण समितीने आपला अहवाल सादर केला होता. या दंगलीशी संबंधित 241 खटले बंद करण्याच्या एसआयटीच्या निर्णयाचा अभ्यास करून हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. तर केंद्राने या दंगलीशी संबंधित 250 खटल्यांचा तपास अजूनही सुरू असून 241 खटल्यांचा तपास बंद करण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. 2014 मध्ये केंद्र सरकारने शीखविरोधी दंगलीशी संबंधित 293 खटल्यांचा तपास एसआयटीकडे सोपवला होता. या प्रकरणात आणखी तपासाची गरज आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती नेमण्यात आली होती.दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीत 2733 जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी काँग्रेस नेते जगदीश टायटलर आणि सज्जन कुमार यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले होते.
इंदिरा गांधींची हत्या आणि शीखविरोधी दंगल -इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर शिखांविरोधात झालेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी दिल्लीचे पोलिस आयुक्त वेद मारवा आणि न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांचे आयोग तसेच कपूर-मित्तल, जैन-बॅनर्जी, पोट्टी रोशा, जैन-अगरवाल, अहुजा, धिल्लन आणि नरूला यांच्या समित्या विविध प्रकारच्या तपासासाठी नेमण्यात आल्या होत्या.
- 31 ऑक्टोबर 1984 - सुवर्णमंदिरात लष्करी कारवाई केल्याने दोन अंगरक्षकांकडून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या. - 1 नोव्हेंबर 1984 - मध्य आणि पूर्व दिल्लीतील शिखांवर हल्ले. पहिल्या तीन दिवसांत सुमारे तीन हजारांवर शिखांचा बळी. जमावाने केहरसिंग, गुरूप्रीतसिंग, रघुवेंदरसिंग, नरेंद्रपालसिंग आणि कुलदीपसिंग या पाच जणांची राजनगर भागात हत्या केली. - 1985 - शीखविरोधी दंगलीच्या चौकशीसाठी आयोगाची नियुक्ती; शिवाय चौकश्यांसाठी आठ समित्यांचीही स्थापना. - 2000 - सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी. टी. नानावटी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाची स्थापना; अहवाल फेब्रुवारी 2004 मध्ये सादर. - डिसेंबर 2002 - शीखविरोधी दंगलीतील एका खटल्यातून सज्जनकुमार निर्दोष जाहीर. - 2005 - नानावटी आयोगाच्या अहवालावर सरकारने कृती अहवाल आणला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) तपास सुरू. - 10 ऑगस्ट 2005 - अहवालानंतर जनतेत संताप व्यक्त. तत्कालीन अनिवासी भारतीय (एनआरआय) मंत्री जगदीश टायटलर यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. - 2005 - पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दंगलीबद्दल शीख समाजाची माफी मागितली. - 24 ऑक्टोबर 2005 - नानावटी आयोगाच्या शिफारशीनुसार "सीबीआय‘ने दुसरा खटला दाखल केला. - नोव्हेंबर 2007 - टायटलर यांनी दंगलीसाठी चिथावणी दिल्याचे पुरावे न आल्याने "सीबीआय‘ने त्यांच्या विरोधातील सर्व केसेस बंद केल्या. - मार्च 2009 - शीख समाज आणि विरोधकांनी निषेध करूनही "सीबीआय‘ची टायटलर यांना क्लीन चिट. कॉंग्रेसची त्यांना ईशान्य दिल्लीतून लोकसभेसाठी उमेदवारी. - 13 जानेवारी 2010 - तीस हजारी न्यायालयातील मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर "सीबीआय‘ने आरोपपत्र दाखल केले. नंतर खटला कडकडडुमा न्यायालयात हलविण्यात आला. - 1 फेब्रुवारी 2010 - न्यायालयाने सज्जनकुमार, बलवान खोक्कर, महेंदर यादव, कॅप्टन भागमल, गिरधारी लाल, कृष्णन खोक्कर, (कै.) महासिंग व संतोष रानी यांच्याविरुद्ध समन्स जारी केले. - 26 फेब्रुवारी - उच्च न्यायालयाकडून सज्जनकुमार यांना अटकपूर्व जामीन. - 15 मे - सहा संशयितांविरुद्ध न्यायालयाने खून, दरोडा, मालमत्तेचे नुकसान करणे, समाजात तेढ निर्माण करणे, गुन्हेगारी कट रचणे अशा कलमांखाली आरोप निश्चित केले. - 1 जुलै - "सीबीआय‘कडून 17 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू. - 1 ऑगस्ट 2011 - बचाव पक्षाचे पुरावे देणे सुरू; दिल्ली पोलिसांतील सहा अधिकाऱ्यांसह 17 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवून घेतल्या. - 16 एप्रिल - सुनावणीनंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला - 30 एप्रिल - न्यायालयाने सज्जनकुमार यांची निर्दोष मुक्तता केली.