११ माजी खासदारांविरुद्ध खटला : 12 वर्षांपूर्वीचे प्रकरण

एका खासगी वृत्तवाहिनीने ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून उघड केलेल्या पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या घोटाळ्यात ११ माजी खासदारांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि फौजदारी कटाचा खटला सुरू करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

नवी दिल्ली : एका खासगी वृत्तवाहिनीने ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून उघड केलेल्या पैसे घेऊन संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या घोटाळ्यात ११ माजी खासदारांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि फौजदारी कटाचा खटला सुरू करण्याचा आदेश विशेष न्यायालयाने गुरुवारी दिला. हे खासदार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील असून त्यात भाजपाचे सहा, बसपाचे तीन व काँग्रेस व राजदचा प्रत्येकी एक आहे. घोटाळा उघड झाल्यानंतर या सर्वांची खासदारकी रद्द झाली होती.
दिल्ली पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रावरून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व भादंवि अन्वये भ्रष्टाचार आणि फौजदारी कटाचा खटला चालविण्यास सकृतदर्शनी आधार दिसतो, असा निष्कर्ष विशेष न्यायालयाच्या न्या. पूनम चौधरी यांनी नोंदविला. आरोपनिश्चिती २८ आॅगस्ट रोजी केली जाईल. त्या वेळी सर्व आरोपींनी हजर राहावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
ज्यांच्यावर खटला चालेल त्यांत छत्रपाल सिंह लोढा, एम. के. अण्णा पाटील, चंद्र प्रताप सिंग, प्रदीप गांधी, सुरेश चंदेल व वाय. जी. महाजन
(सर्व भाजपा), नरेंद्र कुमार
कुशवाह, लाल चंद्र कोल व राजा रामपाल (तिघेही बसपा), राम सेवक सिंग (काँग्रेस) आणि मनोज कुमार (राजद) यांचा समावेश आहे. या व्यवहारांत मध्यस्थ म्हणून काम केलेल्या रवींद्र कुमार या खासगी व्यक्तीवरही खटला चालविला जाईल.
घोटाळ्यात भाजपाच्या विजय फोगट या माजी खासदाराचा सहभागही उघड झाला होता. परंतु त्याचे निधन झाल्याने त्यांच्याविरुद्धचा खटला रहीत झाला. खासगी वृत्तवाहिनीच्या ज्या दोन पत्रकारांनी ‘स्टिंग आॅपरेशन’ केले, त्यांनाही आरोपी करून पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते व विशेष न्यायालयाने त्यांना समन्सही काढले होते. परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते.

चित्रीकरणाचा पुरावा

हे ‘स्टिंग आॅपरेशन’ त्या खासगी वृत्तवाहिनीवर १२ डिसेंबर २००५ रोजी प्रसारित केले गेले होते. त्यात हे खासदार संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैशाची मागणी करताना किंवा पैसे घेताना चित्रित केले गेले होते. त्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’च्या सीडी/ डीव्हीडी हा या खटल्यातील अभियोग पक्षाचा मुख्य पुरावा आहे.