संरक्षण क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय ?

संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकार या क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

ऑनलाइन टीम

नवी दिल्ली, दि.३० - कार्यभार स्वीकारल्याच्या दोन दिवसांच्या आत मोदी सरकारने कामांचा धडाका सुरु केला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना चांगले संकेत देण्यासाठी आणि संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकार या क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयासंदर्भात वाणिज व उद्योग मंत्रालयाने अन्य सरकारी यंत्रणांचे मतही मागवले आहेत. 

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातर्फे मंत्रिमंडळासमोर परदेशी गुंतवणूकीसंदर्भात एक पत्रक सादर करण्याचे आल्याचे समजते. यात संरक्षण उत्पादन या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रासह रेल्वेl परकीय गुंतवणूकीस वाढ करण्याचे म्हटले आहे. मंगळवारी नवनियुक्त अर्थ व संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्र सरकार संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात  परदेशी गुंतवणूक २६ टक्क्यांहून १०० टक्क्यांपर्यंत करु शकते असे सूचक विधान केले होते. यामुळे या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वीही संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न झाले होते. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने नेहमीच या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता. मात्र सध्या या दोन्ही मंत्रायलाचा कार्यभार एकच मंत्री सांभाळत असल्याने या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळेल अशी चिन्हे आहेत. नरेंद्र मोदींनीही निवडणुकीतील प्रचारा दरम्यान संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची भागीदारी वाढवण्याची गरज व्यक्त केली होती. 

संरक्षण उत्पादनासह रेल्वेत परदेशी गुंतवणूकीस परवानगी देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. हायस्पीड ट्रेन, उपनगरीय कॉरिडोर्स, हाय स्पीड ट्रॅक्स यासाठी परदेशी गुंतवणुकीत वाढ करण्याची गरज असल्याचे उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. परदेशी गुंतवणुकीमुळे रेल्वेच्या क्षेत्राचा विस्तार शक्य होईल असे सांगितले जाते.